News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • बद्री केसी समूहको कनक्लेभमा भाग नलिन एनआरएनए आइसिसीको अपिल

    हिमालीसंचार संवाददाता
    ७५ पटक

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट काठमाडौँमा सम्पन्न ‘एकता महाधिवेशन’बाट निर्वाचित कार्यसमितिले बद्री केसी समूहद्वारा काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको ‘एनआरएनए कनक्लेभ’ कार्यक्रममा भाग नलिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।

    मंगलवार नवनिर्वाचित महासचिव बी.आर. लामाद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नयाँ कार्यसमितिले एकता र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो वातावरणमा खलल पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन आग्रह गरिएको छ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकता महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई कार्य गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यसले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक र आधिकारिक रहेको पुष्टि गर्दछ।”

    एनआरएनए आइसिसीले विश्वभर रहेका लाखौँ एनआरएनहरूको भावना र अपेक्षाको सम्मान गर्दै सबै पक्षलाई एकता, सद्भाव र सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।

    हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति :

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आजको राशिफल

    आज वैशाख ३१, २०८२ (मे १४, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    बद्री केसी समूहको कनक्लेभमा भाग नलिन एनआरएनए आइसिसीको अपिल

    सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट काठमाडौँमा सम्पन्न ‘एकता महाधिवेशन’बाट निर्वाचित कार्यसमितिले बद्री केसी समूहद्वारा...

    संसदमा नाती पुस्ता र हजुरबुवा पुस्ताको लडाई

    संसदिय ब्यबस्थामा जनताको आस्थाको केन्द्र भनेको संसद हो। जहाँ देशको कानून बनाईन्छ। बिडम्बना त्यहि थलो...

    दाङको बंगलाचुलीमा पारिवारिक झगडाले लिए ज्यान, श्रीमानको हत्या आरोपमा पत्नी पक्राउ

    दाङ, वैशाख ३० – दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा एक दुःखद घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ घरेलु...

    पाँच करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना प्रकरण : बारा हुलाक कार्यालयका पाँच कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    बारा, वैशाख ३० – बारा जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाँच करोडभन्दा बढी सरकारी रकम...