काठमाडौँ, वैशाख १६ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न मुलुकबाट काठमाडौँ आइपुगेका सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरूले महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न गर्न जोडदार माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५, २०२५) तय गरिएको महाधिवेशन सुरु हुन चार दिन बाँकी रहँदा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा मिति नसराउन आग्रह गरेका हुन्।

सोमबार बेलुका बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस क्याफेमा आयोजित भेलामा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूले व्यवहारिक रूपमा अब महाधिवेशन सार्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरे।

स्विजरल्याण्डबाट आएका अभियन्ता गुणराज शर्मा (गुराँस पौडेल) ले संस्था विगत लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएकाले निकास दिन आफूहरू बिदा मिलाएर र महँगो टिकट काटेर नेपाल आएको बताए। “अब कुनै पनि बहानामा महाधिवेशन सर्नु हुँदैन। सबै पक्ष मिलेर यसलाई साँचो अर्थमा एकताको महाधिवेशन बनाउनु पर्छ,” उनले भने।

नेदरल्यान्ड्सका संस्थापक अध्यक्ष शशी पौड्यालले सबै एनआरएनहरूले वैधानिक अधिवेशनमा सहभागिता जनाएर संघलाई नयाँ दिशा दिनुपर्नेमा जोड दिए। “सबै मिलेर सबल, सक्षम र सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गर्नु आजको आवश्यकता हो,” उनले भने।

बेलायतबाट आएका विश्वासदिप तिगेलाले प्रक्रिया र विधिप्रति सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै एनआरएनएलाई अब अनिश्चितताको भूमरीबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए। “अब निर्णायक मोडमा छौं, अलमलमा बसिरहन सकिँदैन,” उनले भने।

एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संस्थामा देखिएको फुट र अव्यवस्था कुनै निहित स्वार्थका कारण भएको आरोप लगाए। “हामी सबै समाजसेवाका लागि लागेको संस्था हो, यसलाई जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले बताए।

कतारका व्यवसायी राजेन्द्र कुमार (आर.के.) शर्मा, जापानका महेश श्रेष्ठ, अमेरिकाका डा. केशव पौडेललगायत अन्य अभियन्ताहरूले पनि महाधिवेशन टार्न खोज्नु न्यायालयको अपमान हुने बताएका छन्। उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अब सरकार र सबै पक्षले त्यसको सम्मान गर्दै निर्धारित मितिमै अधिवेशन गराउनुपर्ने धारणा राखे।

बेलायतका थर्क सेन, मलेसियाका खगेन्द्र न्यौपाने, युकेका योगेन क्षेत्री, ओमानका डी.बी. क्षेत्री, कतारका आशिष पन्त, जापानका गोविन्द श्रेष्ठ, स्पेनका चिन्तामणि सापकोटा, सिंगापुरका भीम गुरुङ, क्याम्बोडियाका राजकुमार भुजेल, युएईका मनोज गोर्खाली लगायतले पनि यही मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरी एनआरएन अभियानमा एकताको सन्देश फैलाउनु पर्नेमा एकमत व्यक्त गरे।

उनीहरूले सदस्यता शुल्कबाट संकलित रकमलाई मुद्दा मामिलामा खर्च गर्नु अनुचित भन्दै विगतका तिक्तता भुलेर साझा उद्देश्यमा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

महाधिवेशनका लागि हालसम्म करिब ३,२०० जनाले प्रतिनिधिका रूपमा आवेदन दिइसकेको जानकारी समितिले दिएको छ। निर्वाचन समितिले मतदाता नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

निष्कर्षतः, एनआरएन अभियन्ताहरूको स्पष्ट माग छ—एकताको नाममा आयोजना हुन लागेको महाधिवेशन अब कुनै हालतमा पर सार्न हुन्न। निर्धारित मितिमै अधिवेशन गरी संस्थामा स्थायित्व, वैधानिकता र विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।