काठमाडौँ, वैशाख ३ — लगातार १५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मागहरू पुरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
एक भिडियो सन्देशमार्फत मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूको मुख्य मागसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अघि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइन्। उनका अनुसार यही वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० समेटिनेछ।
“हिजो सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न यही उपयुक्त माध्यम हो भन्ने ठानी यो निर्णय लिएको हो,” मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू केही समयका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरे पनि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अब आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुगेको बताएका छन्।
मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति गठन गरेर शिक्षकहरूसँग संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गरिन्।
शिक्षक आन्दोलनले देशभरको शिक्षण गतिविधिमा असर पारिरहेको सन्दर्भमा अबको केही दिन निर्णायक हुने देखिन्छ। सरकारको प्रतिवद्धता र शिक्षकहरूको दवाबबीच सहमतिको मार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।