काठमाडौँ, चैत्र २८ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले बद्री केसी समूहलाई वार्ता र संवादमार्फत संस्थामा एकताको वातावरण बनाउन पहल गर्न अपिल गरेका छन्।
केसी समूहले गत मङ्गलवार एक इमेल पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सम्पूर्ण सल्लाहकार, पदाधिकारी, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरू लगायत एनआरएन अभियन्ताहरूलाई १६ अप्रिलभित्र काठमाडौँ आइपुग्न सूचना गरेपछि शर्माले उक्त अपिल गरेका हुन्।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे ३, ४ र ५ गते काठमाडौँमै एकताको महाधिवेशन गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसैलाई लक्षित गर्दै केसी समूहले आफ्ना निकटस्थहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको हो।
“मैले गत महिना युरोप पुग्दा बद्री केसीज्यू र उहाँका साथीहरूलाई अप्रिलको पहिलो साता काठमाडौँमा भेट्न अनुरोध गरेको थिएँ। अहिले उहाँहरू दोस्रो साता काठमाडौँमा भेला हुन लाग्नुभएको खबर पाउँदा यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु,” शर्माले भने।
नेपालमा भौतिक रूपमा उपस्थितिका लागि पठाइएको पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघमा हाल उत्पन्न जटिल परिस्थिति र यसको समाधानका उपायहरू पहिचान गर्नुपर्ने, साथै संघले उठान गर्दै आएका विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तथा कानुनमन्त्री अजय चौरसियासँग छलफल गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल गरिने बताइएको छ।
“हामीले पटक–पटक राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट गर्दै आएका छौँ, त्यसमा आपत्ति छैन। तर समस्या हामीभित्रै रहेको हुँदा संघभित्र बृहत् छलफल गरेर एकताको वातावरण बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु,” शर्माले भने।
शर्माले संघका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरू लगायत उच्चस्तरीय समितिका १३ जना पदाधिकारीहरू सहभागी भएर बैठक गरी समस्याको निकास निकाल्न पनि अपिल गरे।
“माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको, र आफैं सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहभागी नहुने कुरा तर्कसङ्गत होइन। त्यसैले उच्चस्तरीय समिति सहित सबै पक्षधर अभियन्ता साथीहरू सहभागी हुने बृहत् बैठक गरौँ र सघन छलफल गरौँ। यसरी मितिसमेत निर्धारण गरेर सर्वोच्च अदालतको म्यान्डेट अनुरूप महाधिवेशनको मार्गचित्र तयार गर्न सकिन्छ,” शर्माले स्पष्ट पारे।
साथै, शर्माले सर्वोच्च अदालतको कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि संघको सचिवालय उपलब्ध नगराइएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एमआइएस प्रणालीलगायत सचिवालयमा पहुँच दिन अनुरोध गरे। यसले वातावरण सहज बनाउने र निकास निकाल्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
“एउटा सामाजिक संस्थामा सधैंझैं लडाइँ–झगडा हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन। यसले संस्थाको साख ध्वस्त पार्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले आ–आफ्नो अहंकार र स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाको गरिमा र संसारभरिका एनआरएनहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै वार्ता र संवादमार्फत संस्थालाई एकजुट बनाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु,” शर्माले जोड दिए।