काठमाडौं, फागुन १८ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको आदेशलाई अस्वीकार गरेको छ। संघले कानुनी आधारबिना सचिवालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन अव्यवहारिक रहेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार निर्देशनालयको आदेशमा सचिवालय हस्तान्तरण गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख नभएकाले त्यसको पालना आवश्यक नभएको संघको निष्कर्ष छ। संघले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने भन्दै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
संघको विधानअनुसार वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै संघले २०८१ साउन २२ गते जारी अदालतको आदेशलाई पनि स्मरण गराएको छ। संघका सम्पत्ति, कागजात र प्रशासनिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनु संघको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै एनआरएनएले यसबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशनालयलाई आग्रह गरेको छ।
संघले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती सचिवालय हस्तान्तरण गराउनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट पार्दै, सर्वोच्च अदालतको निर्णयबिनै कुनै कदम नउठाउन चेतावनी दिएको छ।