काठमाडौं, ५ फागुन – गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरी भूमि हदबन्दी खुकुलो बनाउने अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको आदेशको पालना नगरेको कारण देखाउँदै अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागेको हो।
