काठमाडौं, ३० माघ – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेपालमा समयमा न्याय पाउन कठिनाइ रहेको भन्दै अदालतहरूबाट पनि छिटो न्याय निरूपणको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार ‘न्यायिक समिति: दिग्दर्शन’ पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा उनले अदालतहरूभन्दा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले छिटो न्याय दिने गरेका कारण नागरिकहरूले विश्वास गर्ने गरेको बताए।
उनले काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिले छिटो न्याय निरूपण गर्दै आएको उदाहरण दिँदै अदालतहरूले पनि यसबाट प्रेरणा लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘घर नजिकको सरकार भएकाले नागरिकले न्यायिक समितिमा विश्वास गर्छन्। जसरी यहाँ छिटो न्याय दिन सकिन्छ, त्यसैगरी अदालतहरूबाट पनि जनताले समयमै न्याय पाउन सकून्,’ मेयर शाहले भने।
न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार हालसम्म महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले ८३ पटक सुनवाइ गरी ६०८ वटा विवादमा निरूपण गरेको छ। तीमध्ये ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको र १४१ वटा विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको जानकारी दिइएको छ।
पुनरावेदनमा परेका १३२ निर्णयमध्ये १५ वटा विवाद टुङ्गिएको र १३ वटा निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएको डंगोलले बताइन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म ५२ हजार ७४० जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले यो सेवा लिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले आर्थिक अभावका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने यसको खर्च महानगरले व्यहोर्दै आएको छ। यो सेवा २०८० चैत्र १८ बाट सुरु गरिएको थियो।