२२ माघ, काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित चार जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा निवेदन पेस गरेको छ। स्रोतका अनुसार, अध्ययनपछि शुक्रबारभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिनेछ।

यस प्रकरणमा रवि लामिछाने (६० लाख धरौटी), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी (५० लाख), लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा (४ लाख) र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा (३ लाख) धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार, सहकारी ठगी र संगठित अपराध अन्तर्गत ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईसहित पाँच जनालाई सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ।

अब उच्च अदालत पाटनको निर्णयले यो प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।