माघ २०, काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विधान २००३ संशोधनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि अघि सारिएको छ। कार्यविधिको १६ औं बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट विधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ।

त्यस्तै, कार्यविधिमा कुनै दुविधा उत्पन्न भए त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतसहितको बैठकमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, नेपाल सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा सो पदका लागि सरकारी अधिकृत तोकेको छैन।

सदस्यता विवादसम्बन्धी विषयमा भने कार्यविधिले सरकारद्वारा तोकिएको अधिकृतको निर्णयलाई अन्तिम मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसै विषयमा सरोकारवालाहरूले सरकारको चाँडो निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्।