काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले छविलालका छोरा रोचक जोशीले दायर गरेको सो रिट खारेज गरेको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजालसले जोशीलाई छाड्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो। यसअघि असोज २१ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि असोज १६ गते रिट खारेज हुने फैसला गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने प्रहरीलाई ध्यानाकर्षणको आदेश गरेको थियो। तर यस पटक भने खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। असोज १६ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त इजलासले प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि रिहा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै परिवार पुनस् सर्वोच्च पुगेको थियो। जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रहेका जोशी प्रहरीका पूर्व डीआइजी हुन्।

सहकारी रकम छानबिन संसदिय विशेष समितिले सहकारीहरुको रकम दुरुपयोग र अपचलनमा छविलाल जोशीलाई पनि प्रमुख पात्रका रुपमा किटान गरेको छ। विभिन्न सहकारीको रकम ऋणको रुपमा निकाल्ने काममा उनको समेत प्रमुख भूमिका रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयनको निर्णय भएलगत्तै जोशी पक्राउ परेका हुन्। छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, जीवी राई र छविलाल जोशीको आधा-आधा लगानीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क खोलेका थिए।

त्यसभन्दा अघि नै उनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायमा साझेदारी गरेका थिए। पछि उनले बयानका खुलाए अनुसार, आफ्नो १५ प्रतिशत शेयर घटाएर त्यो हिस्सा रवि लामिछानेलाई दिएका थिए। हालसम्म लामिछाने भने पक्राउ परेका छैनन्।