काठमाडौँ। नयाँ प्रहरी ऐनको मसौदामा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सहमतिका लागि पठाएको मसौदामा अर्थबाट सुझावसहित सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
अर्थबाट आएको मसौदालाई हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अब कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिए लोकसेवा आयोगबाट सहमति लिने र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि छलफलका लागि संसदमा पठाउने छ। संसदबाट पारित भए नयाँ प्रहरी ऐन लागू हुनेछ। अहिले प्रहरीमा २०१२ सालकै ऐन कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै प्रहरीमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब एक महिनाभित्रमा ऐनको मसौदा संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए। तर उक्त ऐनमा प्रहरी समायोजनको विषय भने छैन। तत्काल संघीय प्रहरीलाई नै बलियो बनाउने र समायोजनको विषयमा थप छलफल गरेर पछि टुंगोमा पुग्ने तयारी रहेको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ।
‘प्रहरी समायोजनको विषयमा थप छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ। अहिले समायोजनको विषय टुंगो लाग्दैन। अहिले भइरहेकै संरचनामा प्रहरीलाई स्थिर र बलियो बनाउने हो। समायोजनको विषयमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ,’ गृहका उच्च अधिकारीले भने।
सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी चलाउने कति अधिकार दिने भन्नेमा निर्णय लिन नसकेको हो। समायोजनामा जान प्रदेशहरूले पटकपटक ताकेता गरे पनि सरकारले अहिले नै त्यसलाई टुंगोमा नपुर्याउने भएको हो। प्रदेश प्रहरीलाई कुनकुन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन भन्ने विषय पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यसरी मुद्दा छुट्याउँदा अप्ठेरो अवस्था आउने र भोलि पछि हट्ने अवस्था पनि नहुने सरकारको निष्कर्ष छ। भोलि संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच नै लफडा आउन सक्ने देखिएपछि सरकारले थप अध्ययन गर्ने भन्दै समायोजनलाई टारेको हो।
यस्तै प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीका लागि स्रोतसाधनको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न पनि अहिले सम्भव नरहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरीका सेवासर्तका विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ।
उक्त आदेशलाई आधार मान्दै प्रहरीहरू सरकारविरुद्ध धमाधम सर्वोच्च जान थालेपछि गृह मन्त्रालयले ऐन बनाउन तदरुकता देखाएको छ। यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र उमेर हदका कारण हुने अवकाश पनि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटको बहसमा सरकारले चाँडै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको र ती विषय ऐनबाटै सम्बोधन हुने बताएको थियो। सुरुमा अन्तरिम आदेश समेत दिएको सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेट निवेदनपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेर सरकारलाई नै प्रहरी ऐनमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।
गृहमन्त्री भएपछि सय दिन भित्रमा प्रहरी ऐन ल्याउने घोषणा गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोही अनुसार ऐनलाई प्राथमिकता पनि दिएका छन्। गतसाता अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनु पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो।
अर्थबाट सहमति आएलगत्तै गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि लोक सेवा अयोगबाट पनि सहमति लिनुपर्छ। यी निकायको सहमतिपछि सरकारले संसदमा पेस गर्ने र संसदको छलफलपछि नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन सक्ने छ।
तर सरकारले आइतबार नै संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। अब वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदमा ऐन तत्काल पेस हुने सम्भावना भने कम भएको छ। तर सरकारले चाहेमा तत्काल संसद बोलाउन पनि सक्ने छ। सरकारले अब बोलाउने संसद बैठकमा प्रहरी ऐन पेस हुने सम्भावना छ।
आईजीपी कुँवरको कार्यकाल ६ महिना थपिने
सरकारले प्रहरी ऐन यसैवर्षबाट लागू हुने गरी ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ ऐन नआए प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसहित उनका ब्याचका एआईजी र डीआईजीहरू समेतका अधिकारीहरू आगामी चैत ५ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेछन्।
उनीहरू सबैको कार्यकाल ६ महिना थप्ने गरी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको हो। ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै उमेर हद र सेवा अवधिमा पनि हेरफेर गर्ने गरी ऐनको मसौदा तयार गरिएको छ।
यसै वर्षबाट ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि सर्तहरू राखिने छ। यो वर्ष अवकाशमा जाने प्रहरीहरूको ६ महिना कार्यकाल थप हुनेछ। अर्को वर्ष अवकाशमा जाने प्रहरीको एक वर्ष र त्यसपछि डेढ वर्ष थप गरेर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने छ। तर यसले पनि प्रहरीमा भने ठूलो हेरफेर हुनसक्ने छ। प्रहरीको नेतृत्वदेखि सरुवा बढुवामा पनि यसको असर देखिने छ।
प्रहरी महानिरक्षिक कुँवरले ऐन अहिले प्रस्ताव गरिएकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा आए २०८२ असोज ५ गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउने छन्। त्यसपछि बन्ने प्रहरी प्रमुखको कार्यअवधि पनि एक वर्ष थप हुने छ।
उनको अवकाशपछि आउने प्रहरी महानिरीक्षकको भने अवधि डेढ वर्ष थप हुने छ। यसरी तीन चरणमा प्रहरीमा सेवा अवधि थप हुँदै जाने छ। अन्य सेवाशर्तहरू पनि हेरफेर हुनेछन्।