काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) माथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा अख्तियारले यस्तो प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको हो।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अख्तियारले गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए।
‘अख्तियारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने हो कि !’ गौतमले भने। एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो भन्ने स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने पनि सचिव गौतमले बताए।
अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो बुँदामै यससम्बन्धी प्रस्ताव छ। ‘यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली र गैआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ’, अख्तियारको प्रस्ताव छ।
अख्तियारले प्रस्ताव गरेको यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन, सांसदहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र जनाएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ विषय आएको भन्दै छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिलाई भोटिङ अधिकार छैन, आर्थिक अधिकार दिएपछि के गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गैर आवासिय नेपाली नागरिकको विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। सांसद पन्तले उनीहरू नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग भएको जवाफ दिए। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग हो। विभिन्न प्रकारमध्ये एक हो। नागरिकता पुनः प्राप्ति छ। राजनीतिबाहेक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ। आर्थिक अधिकार गर्न पाउने भनेकाले यो (भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने विषय) राख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने।
उनले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक गतिविधि गर्ने विषय निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा फरक भएकाले अख्तियारको प्रस्तावलाई विधेयकमा समावेश गर्दा हुने राय व्यक्त गरे।
तर, सांसदहरुले बुधबार नै कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताए। एमालेका सांसद पन्त, एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे।
सोही अनुसार समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ‘यो रिजर्भ रह्यो’ भनेका छन्। दफावार छलफल गर्दै, दफा/दफा पास गर्दै अगाडि बढ्ने गरी बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक एनआरएनको विषयले प्रवेश पाएपछि अगाडि बढ्न सकेन।
त्यहीबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले मूल ऐन, सरकारले ल्याएको विधेयक, राष्ट्रिय सभाले पास गरेको प्रतिवेदन, प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले राखेका संशोधनलाई समेत एकीकृत रुपमा राखेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
यसैलाई आधार मानेर सभापति खतिवडाले अर्को सूचना आएपछि बस्ने गरी बैठक नै स्थगित गरिदिए। ‘एकीकृत मस्यौदा आएपछि अर्को दिन पुन बसेर छलफल हुने भएकाले आजको बैठक स्थगित हुन्छ’, उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अपराधसम्बन्धी कसुरमा विदेशी नागरिकलाई समेत प्रचलित ऐन लागू हुन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा समेत यो अभ्यास विश्वव्यापी रहेको छ।
उदाहरण दिँदै एक अधिकारी भन्छन्, ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितता भयो भनिएको छ। अनियमितता भएको हो र त्यसमा अमेरिकन नागरिक समेत संलग्न रहेछ भने उसलाई नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुन्छ। त्यस अनुसार कारबाही हुन्छ।’
प्रस्तावित विधेयक गैर नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ भनेर थप प्रष्ट भन्न खोजिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्। गैरआवासवीय नेपाली नागरिकको हकमा भने प्रचलित ऐनले कुनै सम्बोधन गरेको छैन।
नेपालको संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत ११ महिनामा २५ सय भन्दा बढीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुले नेपालमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन्।
जस अन्तर्गत नेपालमा लगानी गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र पैतृक सम्पत्ति उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाउँछन्। नेपालमा बैंक खाता खोल्न, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने गरी बैंक खाता खोल्न, लगानीका लागि खुला गरिएको उद्योग व्यवासायका लगानी गर्न सक्छन्।
अधिकार उपयोगका क्रममा भ्रष्टाचारको विषयसँग जोडिन पुगेको अवस्थामा अनुसन्धानमा तान्ने प्रयास अख्तियारले गरेको हो। आर्थिक अधिकार अन्तर्गत गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचारको विषय समेत जोडिन सक्ने भएकाले ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागिसमेत भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन लागू हुने भनेर प्रष्ट लेख्न खोजिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा कसैले नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिकलाई लागू हुन्छ, हामी गैर आवासीय नेपाली नागरिक हौं भनेर तर्क गर्न सक्छ। यस्तो तर्कका आधारमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाओस् भनेर प्रष्ट व्यवस्था राख्न खोजिएको हो’, अख्तियारका एक अधिकारीले भने।
अख्तियारको प्रस्तावलाई संसदले स्वीकार गरे गैरआवासीय नेपाली समेत भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुस/रिसवत अन्तर्गत छानबिनको दायरामा आउनेछन्। यसको क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहनेछ।
