काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले फ्रि भिसाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग दश हजारमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका हुन्।
नेपालबाट विदेशिने नागरिकहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गरेको उनले बताए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढी गैरबैंकिङ च्यानलमार्फत उठाइरहेको अर्यालले दाबी गरेका छन्।
यस्तो अवस्थाका कारण सरकारलाई करोडौं रकम करबापत प्राप्त हुन नसकिरहेको मन्त्री अर्यालले सुनाए। व्यवसायीहरूले पनि वैध रूपमा आम्दानी गर्न सक्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र दश हजार सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दा दुरगामी असर ख्याल नगरेको मन्त्री अर्यालले बताए।
‘जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरूले रकम असुल्ने, बिचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा दश हजारको मात्रै रिसिभ दिने र दुःख पाएर वा विविध कारणले स्वदेश फर्कनुपर्यो भने उहाँहरूले दश हजारभन्दा बढी उजुरबाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने।
कोही पनि नेपालीलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाउन नहुने र जानु नै पर्दा थोरै रकम तिरेर जान पाउने व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले औसतमा एक जनासँग तीन लाखभन्दा बढी पैसा उठाएको भन्ने निकालेरै काम गरिरहेको हुनाले मलाई आशा छ छिट्टै यो व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भने।