अाषिश मल्ल
डडेल्धुरा : परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा २०६२ असोज ८ गतेको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका पीडितहरुले आफूहरुको पुनर्स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरणको माग गरेका हुन।

१३ वर्षअघि आएकोे पहिरोमा एकै परिवारका ८ सदस्यसहित ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो । ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित जीवन बताउँदै आएका छन् । विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी इस्टमेट तयार हुँदासमेत काम अगाडि नबढेको भन्दै पीडितहरुले १२७ औं पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साविकको शहरी विकास तथा भविन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाईएको शीर्ष पहिरो पीडित संघर्ष समितिका संयोजक प्रजापति नाथले बताए ।

‘बाढी गएकै बेला बाढी पीडित तथा घाइतेहरुलाई समेत स्थानीयले उपचार गरेका थिए, राज्यको तर्फबाट केही भएन,’ उनले भने, ‘संघर्षका बेला पनि हामीलाई कन्चनपुरबाट लाठी चार्ज गरेर धपाइयो ।’ यसपटक पनि ज्ञापन पत्रमा कुनै पहल नभएमा आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन ।

परशुराम नगरपालिका वडा नं. ४ रातिमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नं. ५ परिगाउँमा ९ रोपनी गरी ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पिडीतहरुले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखिएको भन्द १ सय २७ औं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले यसअघि विभिन्न निकायलाई १२६ पटक ज्ञापन बुझाइसकेका छन् । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल -प्रचण्ड) र शेरबहादुर देउवा अएता पनि कुनै पहल नगरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो, बाढी ग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गेरेर निर्णय त गरे त त्यती ठोस निर्णहरु भएन,’ उनले भने, ‘उहाँ ६४ सालमा आउनु भएको अहिले १५ वर्ष भयो तर यतीसम्म हामी आफैले डेलीकेसन लगेर मात्र भएको हो ।’

डोटीमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै २ करोड ६५ लाखको इस्टमेटसमेत मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

उक्त रकम निकासाका लागि पहल गरी दिन र निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले ज्ञापन पत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारले छिट्टै नै बाढी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने बताए ।

आहिलेका सुदुर पश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गृह गाँपालिकाका बाढी पीडितहरु अहिले अरुको घरमा शरण लिएर बसेको छन । ‘६२ सालमा वाढीले हाम्रो घरजग्गा बगायो,’ स्थानीय अमृतादेवी घर्तीमगरले निराश हुँदै भनिन, ‘त्यसपछि हामी काँ-काँ गयौ सब ठाँउबाट धपाए हामीलाई । मिल्यो मिल्यो भन्छन, जग्गा जमीन किन्यो भन्छन तर हातमा परेको छैन अहिले रोडको किनारमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।

१५ वर्षसम्म पनि सरकारी तवरबाट पीडितका लागि कुनै पहल नहुँदा राज्य संयन्त्रप्रति उनीहरुको दुखेसो रहेको छ ।

लामो समयदेखि सुरक्षित बासको सपना, सपनामै राखेका पीडितहरुले सो जग्गालाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउँदै कित्ताकाट गरेर पुनस्र्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन शीर्ष वाढीपहिरो पीडित संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।