सल्यान। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका २ विद्यालयमा विधि र विधान मिचेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। जिल्लाको बागचौर नगरपालिकाको जनकल्याण नमुना मावि थारमारे र बालकल्यान मावि टाटकेमा बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज गौतमले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हस्तक्षेप गरी ऐन तथा नीति नियम विपरीत गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट भएका अभिभावकले विद्यालयमा तालाबन्दी सँगै उच्च अदालतमा सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
विधि र विधानलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न सिकाउने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका नगर प्रमुखले नीति नियम मिचेर समिति गठन गरेको भन्दै आक्रोशित अभिभावकले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत हालेका छन्।
बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज गौतमले गत महिना २६ गतेको निर्णय भन्दै नीति विपरीत समिति गठन गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको र नगर प्रमुखविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी दिएको बालकल्याण माविका अभिभावक तथा स्थानीय शोभाराम भण्डारीले बताउनुभयो। नीति विपरीत गरेको निर्णयप्रति सशक्त संघर्ष गर्ने उहाँले बताउनु भयो।
उच्च अदालतले निर्णय गर्न नसके सर्वोच्चमा जाने समेत उहाँले बताउनु भयो। उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेकाले आउँदो १७ गतेदेखि सुरु हुने पठनपाठनलाई प्रभावित हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। ‘शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकलाई छुट्टै अधिकार दिएको छ। ऐनले दिएको अधिकारको हस्तक्षेप गर्नु जायज नभएकाले ‘नगरप्रमुखको एकल निर्णय मान्य नहुने भन्दै ऐन नीति अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने भण्डारीले बताउनु भयो।
यस्तै, जनकल्याण मावि थारमारेका अभिभावकहरुले पनि बागचौर नगर प्रमुख जनकराज गौतमले ऐन तथा नीति विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न दबाब दिएका कारण त्यसको विरोध गर्दै केही दिन अघिदेखि विद्यालय तालाबन्दी गर्नु परेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्। नगर प्रमुखले अधिकारको दुरुपयोग मात्र नभई अभिभावकको अधिकारको हनन गरेको उनीहरुको आरोप छ।
समिति गठनमा विद्यालय क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेपको सशक्त रुपले संघर्ष गर्ने थारमारेका अभिभावक हरिलाल डिसिले बताउनु भयो। ऐन विपरीत भएको समिति गठनको कानुनी उपचारको लागि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको उहाँको भनाई भनाइ छ।
बागचौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज गौतमले समितिको म्याद सकिएको धेरै भइसक्दा पनि विद्यालयले बेवास्ता गरेकै कारण नगरपालिकाले अस्थायी रुपमा समिति गठन गरेको बताउनु भयो। अस्थायी रुपमा गरेको समिति गठन ऐन अनुसार नै भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको धेरै भइसक्दा हामीले पुनः गठन गर्न र हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण गर्न एक महिना म्याद थप गरेका थियौँ। विद्यालयले कुनै मतलब गरेन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘जिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीय तह हो। हामीले मूकदर्शक भएर बस्दा विद्यालय अस्तव्यस्त हुने भएकाले अस्थायी भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन गठन गरेका हौँ।’ अहिले अस्थायी रुपमा गठन गरेको समितिले लेखापरीक्षण लगायतका काम गरे पुनः स्थायी रुपमा अभिभावक भेला गरेर समिति गठन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। – नेस