प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेदेखि प्रदेश १ आन्दोलित छ । आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनका कारण पहिचान र अधिकार आन्दोलनको अभियन्ता लाजेहाङ लिम्बु (पदम) को मृत्यु समेत भएको छ । एकजना पहिचान र अधिकार आन्दोलनका अभियन्ताको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ ।
वर्तमान सरकारले भने आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि कथित छानबिन समिति बनाएर आन्दोलनलाई मत्थर, शिथिल पार्न अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । तर, आन्दोलन भने सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ । प्रदेश १ मा भएको पहिचानसहितको संघीयताको मागले राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धी पहिलो संविधानसभाको म्याण्डेटलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने देखिएको छ ।
आन्दोलनमा राज्यपुनरसंचनाका लागि पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार पारेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नै संघीय राज्यहरुको निर्माण हुनुपर्ने माग उठेको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्यहरु निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको पनि आवाज जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा अहिले पहिचानसहितको संघियताको सवाल बहुचर्चित, अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । यो अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर छलफल र वहसको विषय पनि बनेको छ। पहिचानसहितको संघियता चाहने र नचाहनेहरुबीच आ-आफ्नै अनुकूलतामा यसको परिभाषा एवं व्याख्या गर्ने परिपाटी पनि उत्तिकै मौलाएको छ ।
वर्तमान संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर, संविधान निर्माण पछि बनेका सरकार र राजनीति नेतृत्व यसप्रति उदासिन देखिएको स्थिति छ । यो ज्यादै दुखद र संविधान विरोधी एवं ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरित मात्रै होइन देशका वहुसख्यक जनताको भावना विपरित रहेको छ । किनकि २००६ सालदेखि परिवर्तनका निम्ति भएका दश बर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलन मार्फत् नेपाली जनताले एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्ती राज्य सत्ताको अन्त गरी त्यसको ठाउँमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गरेका थिए ।
नेपाली जनताको बल र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १७, धारा १३८ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी राज्य पुनरसंचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्यो ।
अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित/उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहना अनुरुप संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा गठित संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधान सभामा पेश गरेको थियो ।
त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । तर, पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गरेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०६९ जेठ २९ गतेको मध्यरातमा सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तन बोकेको जातिवादी हिन्दू राज्य सरकारले संविधान-सभा विघटन गराए । संविधान जारी नगरिकन नाटकीय ढंगबाट यसरी संविधान-सभा विघटन हुनु नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यसबाट पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको आशा माथि तुषारापात भएको थियो ।
पहिचानसहितको संघियताको सम्बन्धमा दोस्रो संविधान निर्माण क्रममा देखिएका समस्याहरुः पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि नेपालको संबैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासन सत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिष्कारको बाबजुत् पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरायो । तर, पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कर्मचारीतन्त्रको सरकारले सम्पन्न गराएको निर्वाचनको परिणाम पश्चगामी रह्यो । निर्वाचनमा पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरू उल्लेखनीय सङ्ख्यामा निर्वाचित हुन सकेनन् ।
निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू पनि संविधान सभाको पहिलाका सभासद जस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधान सभामा प्रस्तुत गराउन सकेनन् । परिणामस्वरुप दोस्रो निर्वाचनद्वारा गठित संविधान सभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । विभिन्न कारणवश पहिचान पक्षधरहरूको सडक आन्दोलन पनि सशक्त र व्यापक रूपमा उठ्न सकेन ।
दोश्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाका निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। अघिल्लो संविधान सभामा भएका सहमति र असहमतिका विषयलाई संविधान सभाको निक्र्यौल समितीले संवैधानिक–राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठायो। त्यो समितिका सदस्यहरु पहिचानका पक्ष र विपक्षका देखिएका थिए । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति तथा पहिचाहन सहितको सघियताका पक्षधर समुदायबाट भने पहिचान सहितको संघीयता जारी गर्न दवाव सिर्जना भइरहेको थियो ।
दोस्रो संविधान सभा मार्फत् राज्य पुनसंरचनाको विषयलाई टुंगो लाउने क्रममा पहिचानको मुद्धा अधिक मात्रामा छलफल र वहस भइरहेको थियो । पहिचानलाई गलत ढंगले बुझ्ने, बुझाउने, अपब्याख्या वा विषयान्तर पनि गर्ने गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन साँचो अर्थमा संघीयताको खाकालाई स्विकार्य बनाई पहिचानको मुद्दालाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन तिर भन्दा यसलाई कमजोर बनाउने तिर केन्द्रित भएको थियो । त्यसका विरुद्ध देशभरि छरिएर रहेका पहिचान पक्षधरहरू गोलबन्द भई २०७१ साल अशोज ३० गते आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको गठन गरी “पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान” लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
तर, त्यहिबेला वि.स. २०७२ बैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी महाभूकम्प गयो । समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरूका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा वि.स. २०७२ अशोज ३ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन संघीय समाजवादी दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान जारी भयो । तर, संविधानले पहिचान सहितको संघीय राज्य निर्माण गर्न सकेन । बरु नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत प्रदेशको नामकरण संख्याको आधारमा गरियो । यस किसिमको प्रदेश निर्माण तत्कालिन सत्तारुढ दलको चुनावी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो ।
तत्कालिन सत्तारुढ दलको चुनावी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको संघीय संरचनाले उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन । साथै केन्द्रले प्रदेशको अधिकार र कार्य क्षेत्र माथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने हुँदा प्रदेश कमजोर बनेको छ। र, संघीयताको गलत अभ्यास गराएर संघीयतालाई बद्नाम गराउने र जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन । प्रदेश नं. १ मा विधि प्रक्रिया मिचेर छापामार सैलीमा पहिचानलाई निषेध गर्दै प्रदेशको नाम “कोशी” नामकरण गरिएको छ । राज्यको यो रवैयाको सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका नेपालका पहिचाहन सहितको संघियताका पक्षधरहरुले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएको छन् ।
अहिलेको प्रदेश १ को आन्दोलन जातिय मुद्धामा चलेको आन्दोलन होइन । त्यो आन्दोलन, त्यहाँका जनताहरुले आफ्नो सभ्यता र सस्कृतिको पहिचानका लागि चलाएको आन्दोलन हो । पहिचान भनेको जनताको अधिकार हो । जनअधिकारका निम्ति चलाइने आन्दोलन जनआन्दोलन हुने गर्दछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कोशी नामकरणलाई तत्काल सच्चाई त्यसको ठाँउमा त्यहाँका जनताको चाहना र भावना अनुसारको सगरमाथा किरात लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्षः
यदि यसो नगरिएमा पहिचाहन र अधिकार निम्ति चलेको यसप्रकारको आन्दोलन देशव्यापी फैलिदै जाने र त्यसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप लिने सुनिश्चित छ । यदि पहिचाहन र अधिकारको आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलनका रुपमा विकास भए नामकरण भएका वाँकी ६ वटा प्रदेशमा पनि पहिचान र अधिकारसहितको नामकरणको संघियतामा जानुपर्ने सुनिश्चित छ । यो लेख नेपाल मामिलामा प्रकाशित भएको छ।