पाेखरा। पाेखरा महानगरपालिकाले वडा नं. २४ पामेबाट केही टिपर र स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लियो। टिपरलाई महानगरले आफ्नै साथमा ल्यायो भने स्काभेटरको चाबी थुत्यो। पोखरा-२४ पामेमा महानगरले नै आवास क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर सोही क्षेत्रमा काम चल्दै गर्दा महानगरले आफैले पुन: फेवाताल पुरिएकाे भन्दै कारबाही गर्याे।
महानगरपालिकाले जुन स्थानमा फेवाताल भन्दै कारबाही गरेको गर्याे त्यो आवास क्षेत्र नै रहेकाे खुलेको छ। त्यतिमात्र होइन उक्त स्थानमा महानगरपालिका स्वयंले माटो हालेर पुर्ने अनुमति समेत दिएको भेटिएको छ। आवास क्षेत्र घोषणा गरिसकेको ठाउँमा महानगरले एक्सन लिनु अन्याय भएको स्थानीयकाे आराेप छ। स्थानीयहरुले आवास क्षेत्रमा रहेको आफ्नो जग्गा पुर्दा महानगरले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले पहिला आवास क्षेत्र घोषणा गरेको र अहिले आएर फेवाताल क्षेत्र भन्दै कारबाही गर्नु गलत रहेको बताएका छन्।
जग्गा धनी टेकप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न खोज्दा महानगरले हस्तक्षेप गरेकाे बताए। उनले आफ्नो जग्गा आवास क्षेत्रमा रहेपनि महानगरले बनाएको बाटोको कारण जग्गामा पानीको ढाब हुन थालेपछि संरक्षणका लागि पुर्ने काम गरेको बताए। राज्यलाई कर तिर्दै आएपनि जग्गा संरक्षण गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।
सडक निर्माण पश्चात आफूहरुको क्षेत्रमा पिच नगरेको र सडकमा पानीको निकास नहुँदा जग्गा नै बेकामको हुने स्थिति आएको उनले सुनाए। ‘पहिला खेती हुने जग्गामा अहिले पानी मात्रै जम्न थाल्यो। यहाँ मैले खेति पनि गर्न पाइन। सडकमा पानी जानका लागि कल्भट बनाउनु पर्ने ठाउँमा हिमपाइप राखेको छ। जसले गर्दा पुरै पानी मेरो जग्गामा जम्मा भएको छ’ उनले भने, ‘हिमपाइप फुटेका कारण पानी निकासी भएको छैन। हामीलाई पैसा धेरै भएर फालेका होइनौं पुर्न बाध्य भएका हौं।’
यस्तै अर्का जग्गा धनीले आवास क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि पनि फेवाताल भन्दै अवरोध गर्नुको पछाडी कुनै षडयन्त्र भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘यो आवास क्षेत्र हो। त्यसै मुखले फेवाताल क्षेत्र भनेर हुन्छ ? यथार्थमा जानुपर्छ। उनीहरुको के-के छ, के-के भन्छन् त्यो हामी बुझ्दैनौं’ उनले भने, ‘यहाँ केहि स्वार्थ राखेको मैले देख्छु। पानी जमेपछि हामीले खेती गर्नै पाएनौं खेती गर्नका लागि पनि हामीलाई पुर्नुपर्ने स्थिति छ।’
महानगर के भन्छ ?
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीना भने महानगरपालिकाले कुनै अनुमति नदिएको जिकिर गर्छन्। उक्त स्थानमा वाई युके कन्ट्रक्सन प्रालिले वडाको सिफारिसलाई नै देखाएर पुर्ने काम गरेको उनकाे भनाइ छ। ‘वडाले महानगरलाई सिफारिस गर्यो होला। मैले बुझे अनुसार महानगरपालिकाले कुनै अनुमति दिएको छैन’, उनले भने, ‘वडाले स्काभेटर चलाउने अनुमति दिनै मिल्दैन। महानगरको अनुमति चाहिन्छ।’
प्रवक्ता तिम्सीनाले महानगरपालिकाले नदिएका बताइरहँदा २०७९ फागुन २ गते महानगरले अनुमति दिएको देखिएको छ। अधिकृत आठौं तहका कृष्ण प्रसाद तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रले अनुमति दिएको छ। महानगरपालिकाकै अनुमतिमा उक्त काम गरेका वाईयुके कन्ट्रक्सनका संचालक युवराज खतिवडा महानगरको दोहोर खेलका कारण यतिबेला समस्यामा परेकाे बताउँछन्।
उनले आफूले महानगरपालिकाको अनुमति पत्र अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे। समाजसेवी समेत रहेका खतिवडाले नियम अनुसार नै जाँदा समेत आफुलाई महानगरले ठगेको बताए। ‘सबै प्रक्रिया पुगेको छ। कानुन अनुसार नै अघि बढेको छ। आवास क्षेत्र पुर्नलाई जग्गा धनीले अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ’ उनले भने,‘ जग्गाधनीले सबै प्रक्रिया लिएर आएपछि मैले काम अघि बढाए। मैले कर पनि तिरेको छु मेरो व्यवसायको। मेरो गल्ति भएको भए मलाई जे सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु तर मेरो गल्ति छैन भने मेरो सवारी साधान किन लगियो। महानगरले के गर्न खोजेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन् यो न त सिमसार हो न त फेवाको मापदण्ड।’ महानगरको दोहोर भुमिकाले यतिबेला खतिवडा समस्यामा परेका छन्।
