धनगढी। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतका लागि सामरिक महत्वका केन्द्र हुन्। भारत सहजै ती क्षेत्र छाड्ने पक्षमा छैन्। लिपुलेकले उत्तरी सीमा तिब्बतको पुराङ/ताक्लाकोट र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ।
भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर जान मात्र होइन, कतिपय व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिपुलेक भन्ज्याङ प्रयोग गर्छन्। सीमा अध्येता रतन भण्डारीको विश्लेषणमा भारतको पहिलो स्वार्थ– लिम्पियाधुरा भारतीय नदी जडान योजनासँग मेल खान्छ।महाकाली नदीको पानी दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याउने योजना छ। तसर्थ भारतका लागि महाकालीको जलाधार क्षेत्रमा आधिपत्य कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ।
महाकाली सिञ्चित क्षेत्र भारतका ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको चुनावी थलो हो। अझ गान्धी परिवार सबैको चुनावी क्षेत्र महाकाली सिञ्चित कमान्ड नै रहेको छ। दोस्रो भारतीय स्वार्थ व्यापारिक नाका हो। च्याङ्ला भन्ज्याङ/लिपुलेक तिब्बतसँग जोडिएको प्राचीन व्यापारिक नाका मात्र होइन, नयाँ दिल्लीबाट चीन जोड्ने सबैभन्दा नजिक पर्छ।
लिपुलेक नाकाको सहज सञ्चालनले भारतको ठूलो बजार लाभान्वित हुनेछ। लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किमि पूर्व र भारतको नयाँ दिल्लीबाट ७ सय ९९ किमिमा पर्छ। तेस्रो भारतको सैन्य उपस्थितिसँग जोडिन्छ। कालापानी भारतका लागि चीन चिहाउने सामरिक केन्द्र हो।
कालापानीबाट तिब्बत करिब १० किमि मात्रै टाढा भएकाले लिपुलेकबाट चीन छिर्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ। सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धसँग जोडिएको नाका पनि हो। त्यसमाथि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १७ वटा चेकपोस्ट हटाउनुभन्दा पहिला नै कालापानी भारतीय कब्जामा थियो। चेकपोस्ट हट्दा पूरा नभएको स्वार्थपछिको पीडा र आक्रोशले कालापानी छाड्न भारत राजी हुने कुरै थिएन।
राजा महेन्द्रले त्यसमा आँखा चिम्लिदिँदा भारतले कमजोरीको फाइदा राजनीतिक नक्सा फेरबदल गरेरै लिएको हो। लिम्पियाधुरास्थित जोलिङकन पर्वतमालामा प्रसिद्ध तीर्थस्थल ’आदिकैलाश’ छ। तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्न नसक्नेहरू आदिकैलाशको दर्शन गरेर फर्किन्छन्। र, नजिकै पार्वती तालमा स्नान गरेर फर्किन्छन्।
व्यास उपत्यकाको पश्चिम–उत्तरको अन्तिम गाउँ हो, कुटी। धार्मिक किंवदन्तीअनुसार पाँच पाण्डव स्वर्ग जाँदा यो बाटो प्रयोग गरेका थिए। लिपुलेक नियन्त्रणमा लिन भारत ६८ वर्षदेखि प्रयासरत छ। भारतीय प्रयासमा चीनले समर्थन दिँदै आएको छ। सन् १९५४ देखि सन् २०१५ सम्म एक दर्जनभन्दा बढी पटक भारत–चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएका छन्।
नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतकै भएको स्वीकारेर चीनले १५ मे २०१५ मा सम्झौता गर्यो। त्यसपछि भारतले नेपालको गुन्जीमा ’ट्रेड अफिस’ नै खोलेको छ। र, मिठीमा ‘इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस’ स्टेसन छ, जसले ट्रेड अफिससहितको सुरक्षा गर्छ। हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म चीन र भारतबीच यो नाकाबाट व्यापार हुने गर्छ।
कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ। राष्ट्रसंघका महासचिवको रेकर्डमा पुगेको मुद्दाबारे भारतीय पक्ष जानकार नभएको पनि होइन। तत्कालीन नेकपा मालेको नेतृत्वमा नौ वाम समूहले १५ असार २०५५ मा यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख क्यारोल लङमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई अपिल पठाएका थिए। त्यसको जवाफमा अन्नानले ’नेपाल सरकारको प्रस्तावपछि मात्रै छलफल गर्न सकिने’ बताएका थिए।
कालापानी अतिक्रमणमाथि राज्यमा कसिलो गरी आवाज उठाउने व्यक्ति हुन्, बहादुरसिंह एतवाल। नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री रहेका एतवाल दार्चुलाको छाँगरु क्षेत्रका वासिन्दासमेत हुन्। उनकै जोडबलमा १२ असोज २०३० मा सरकारले कालापानी अतिक्रमण अध्ययन समिति बनायो।
त्यसमा गृह पञ्चायतका अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र अधिकृत हरिप्रसाद खत्री संलग्न थिए। उनीपछि संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउने व्यक्ति भने प्रेमसिंह धामी हुन्। पञ्चायत मात्र होइन, बहुदलकालका अध्ययन प्रतिवेदन पनि न छलफलमा आए, न त भारतीय पक्षसँग दरिलो अडान राख्न सके। सीमा अतिक्रमण मुद्दा आन्तरिक राजनीतिमा खपत एजेन्डा मात्रै बनेका छन्।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार इस्ट–इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेका त्यतिबेलाका नक्सा हुन्। जस्तो, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा २ महिनापहिला २ जनवरी १८१६ मा ब्रिटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।
सुगौली सन्धि भएको ३ वर्षपछि सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्साले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ। त्यति मात्र होइन, सन् १९०३ मा नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको देखाइएको छ।
चीनद्वारा सन् १९२१ र सन् १९३४ मा प्रकाशित नक्सामा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। जल विज्ञानमा मूल र सहायक नदी छुट्टयाउन नदीको लम्बाइ, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा, गहिराइ र क्रमांक आधार मानिन्छ।
तेस्रो तथ्य के भने इस्ट–इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्यसचिव जे आदमले गभर्नर जनरलको रूपमा सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कमिसनरलाई ‘कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालकै भएकाले ती गाउँ नेपालमा सुम्पिन’ भनेर लेखेका थिए।
साथै स्थानीयको १९९७ सम्म मालपोत कार्यालय बैतडीमा तिरोतिरानका तथ्य पनि भेटिएका छन्।