नगेन्द्र उपाध्याय
सुर्खेत। दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर भएका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिका सदस्य नवराज गुरुङ सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्यमा मनोनित भएका छन्। कार्यपालिका सदस्य गुरुङलाई नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी)ले मंगलबार नगर विकास समितिको सदस्यमा मनोनित गरेकी हुन्।
गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११८७५ नम्बरको पहिलो नागरिकता र २०४९ साउन २१ गते १७१२२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएका थिए। उनको पहिलो नागरिकतामा जन्ममिति २०२८ कात्तिक ३ गते छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा २०३० माघ २८ गतेको जन्ममिति राखिएको छ।
कार्यपालिका सदस्य गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि ६ महिना लामो अनुसन्धान गरेको प्रशासनले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवार यामबहादुर विकले गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै असार २ गते उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको आधारमा गुरुङले कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको उल्लेख थियो।
प्रशासनले गुरुङले २०४९ साउन २१ गते लिएको १७१२२ नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (५) बमोजिम जरिवाना गरेको थियो। जुन नागरिकता प्रयोग गरेर उनी कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएका थिए सोही नागरिकता खारेज भएर दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा नगर प्रमुख भण्डारीले नगर विकास समितिमा मनोनित गरेकी हुन्।
अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता खारेज गरेर जरिवानासमेत गरिसकेको व्यक्तिलाई कार्यपालिका सदस्य बनाइराख्नु कानुनको बर्खिलाप भएको बताए। ‘प्रशासनले दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा नगर विकास समितिमा मनोनित गर्नु झन् गैरकानुनी काम हो,’ उनले भने।
गुरुङलाई वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको माघ १६ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्य पदमा मनोनित गरिएको उल्लेख छ। ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९ माघ १६ गतेको निर्णयानुसार तपाईँलाई सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति, सुर्खेतको सदस्य पदमा मनोनित गरिएको छ,’ गुरुङलाई दिइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुहुन अनुरोध छ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले गुरुङको नागरिकता विवाद फौजदारी प्रकृतिको नभएकाले नगर विकास समितिमा मनोनित गरिएको दावी गरे। ‘जागिरै जाने र पद जाने प्रकृतिको नभएकाले मनोनित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यदि पद जाने हो भने सम्बन्धित निकायबाट लिखित जानकारी आउनु पर्दथ्यो।’
प्रशासन कार्यालयले नेपाल नागरिकतता ऐनको दफा २१ (५) मा झुटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पाइएकाले दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खारेज गर्नुका साथै पाँच हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। गुरुङले भने हालसम्म जरिवाना तिरेका छैनन्। नागरिकन्यूजबाट।
