देश दसैंमय भएको बेला संघीय संसद्को लेखा समिति जनताको चुलोसम्म जोडिएको चिनीको मूल्यमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोज्दैछ। चिनी वितरण र मूल्यमा समस्या देखिएपछि वाइडबडी विमान खरिदको अनियमितता अध्ययनमा केन्द्रित समिति चिनी समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। ०५६ देखि संसदको लेखा समितिमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाह अहिले समितिको सभापति छन्। सभापति शाहसँग नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :
सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने योजना के–के छन् ?
लेखा समितिको मुख्य काम भनेको सरकारी संयन्त्रमा भइरहेको बेरुजु हेर्ने हो। राज्यसंयन्त्रमा भइरहेको बेरुजुमाथि छलफल गर्ने, असुल गर्ने र कारबाही गर्न निर्देशन दिने काम समितिको हो। बेरुजुमाथि छलफल गर्दा संसदले बनाएका ऐन, कानुन र नियमअनुसार सार्वजनिक खर्च भएको छ कि छैन भन्ने हेर्छांै। सही रूपमा नभएका खर्च असुल गर्न निर्देशन दिन्छौं।
यसका साथै समितिले राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा हानि हुने अरू गतिविधि पनि हेर्ने गर्छ। राज्यलाई आर्थिक रूपमा हानि हुने कुनै काम भइसकेको छ भने समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। राज्यलाई आर्थिक रूपमा हानि हुने खतरा देखिए त्यसलाई रोक्ने काम पनि समितिको हो। त्यस्तै असुलउपर गर्न लगाउने काम पनि समितिको हो। यसबाहेक लेखा समितिले जता पनि हात हाल्ने र विषय गिजोल्ने काम समितिले गर्नुहुन्न भन्नेमा म सचेत छु।
सरकारी संयन्त्रमा धेरै वर्षदेखिको बेरुजु छ। पाँच खर्बभन्दा बढीको बेरुजु रकम देखिन्छ। चाडपर्व सकिएपछि हामी बेरुजु फछ्र्योटमा लाग्नेछौं। चाडपर्वपछि थप समिति सक्रिय भएर काम गर्छ।
बेरुजु घट्नुपर्नेमा बर्सेनि बढ्दैछ, यसको खास कारण के पाउनुभएको छ ?
सबै बेरुजु भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण भएको पनि होइन। बाटो बनिसक्यो, पुल बनिसक्यो, तर बिल भरपाइ फछ्र्योट हुन बाँकी छ भने त्यो खर्च बेरुजुमा बस्छ। त्यस्तै कुनै कारणले हिसाब मिलान बाँकी भयो भने पनि बेरुजु हुन्छ।
राम भन्ने मान्छेलाई पठाउनुपर्ने रकम श्यामको खातामा गयो भने पनि बेरुजु हुन्छ। कतिपय वर्षांै पुराना कामको हरहिसाब नै भेटिँदैन, त्यस्तो बेरुजु कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने अन्योल छ। फछ्र्योट गर्नुपर्नेलाई फछ्र्योट गर्न लगाउने, बिल भरपाइ पेस गर्न बाँकी भए पेस गर्न लगाउने र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भए गर्न लगाउने, नियम, कानुन बाहिर गएर खर्च गरिएको भए असुलउपर गराउने, कारबाही नै गर्नुपर्ने प्रकृति भए कारबाही गर्न लगाउने काम अहिले समितिले गरिरहेछ।
जथाभावी खर्च गर्ने, अनियमितता गर्ने र आर्थिक अनुशासन भंग गर्ने भएकाले बर्सेनि बेरुजु बढेको हो ?
केही वर्षयता राज्यसंयन्त्रमा आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै गएको साँचो हो। यसलाई सही दिशामा ल्याउन सरकार, राज्यका अन्य निकाय, समिति, नागरिक समाज, प्रेस, कारबाही गर्ने निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, अदालत सबैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा राज्यसंयन्त्र कमजोर हुन्छ र राज्य नै असफल हुने खतरा रहन्छ।
राज्यका कुन क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढी देखिन्छ ?
ठूला परियोजना निर्माणमा आर्थिक नियम धेरै मिचेर काम गरेको पाइन्छ। विश्वका अन्य मुलुकको अभ्यास र प्रचलन हेर्दा संसद्को लेखा समितिले ठूला योजना मात्र हेर्ने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि ठूला योजना र ठूलाठूला विषयमा गहन अध्ययन हुने चलन छ। भारत, अमेरिकालगायतका देशमा पनि ‘हाइरिक्सवाला’ ठूला योजनामा हुने आर्थिक अनियमितता र खर्च प्रणालीको विषयमा लेखा समितिले हेर्ने गरेका छन्। हाम्रोमा पनि ठूला योजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै आर्थिक अनियमितता र चलखेलको चर्चा हुने गरेका छन्।
योजना निर्माणमा अनुमानित लागतभन्दा तीन गुणा बढी खर्च हँदै गएका छन्। ऐन, कानुन मिचेर खर्च गर्ने चलन बढ्दो छ। ठूला परियोजनामा बढ्दो बेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न सकेनौं भने एकातिर लागत बढ्छ र अर्र्काेतर्फ राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै जान्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेर परियोजनालाई महँगो बन्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा पर्ने हो। हामीकहाँ रहेको प्रमुख समस्या यही हो। यसतर्फ संसद्, संसदीय समिति र सरकारका सबै नियमनकारी निकाय बेलैमा सचेत हुने र आर्थिक अनुशासनहीनता रोकथाम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनैपर्ने अवस्था छ।
भ्रष्टाचारकै कारण ठूला परियोजनामा लगानी बढेको हो ?
केही भ्रष्टाचार हो। केहीमा राज्यसंयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो। केही परियोजना निर्माणमा ठोस योजना नबनाउँदा र केहीमा मिलेमतोका कारण खर्च बढ्दै गएको छ। त्यस्ता योजनामा संसदलगायतका निगरानी गर्ने निकायले पनि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको हो। नागरिक समाज, प्रेसले पनि यस्ता विषय उजागर गरेर आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
संसद र संसदीय समितिले राज्यसंयन्त्र बलियो बनाउने र आर्थिक अनुशासनहीनता रोक्न पहल गर्न किन नसकेको होला ?
विश्वमै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सहयोग गर्ने र कमजोरी सच्याउन संसद र संसदीय समितिले काम गर्ने चलन छ। विगतमा लेखा समितिले विभिन्न निर्णयमार्फत सरकारलाई निर्णय सच्याउन बाध्य बनाएको छ। तर राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवार सरकार हो। सरकार शक्तिशाली हुन्छ। ऊसँग ढुकुटी हुन्छ, प्रहरी सेना, कर्मचारीलगायत सबै संरचना हुन्छन्। सरकारसँग सबै संयन्त्र भएकाले उसले बलमिच्याइँ गर्छ नै। सरकारलाई जथाभावी गर्नबाट रोक्न संवैधानिक निकायले पनि लगाम कस्नुपर्छ।
संसदले निगरानी र नागरिक समाज र प्रेसले घच्घच्याउनुपर्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालय सरकारको नियन्त्रणमा रहने नभई संवैधानिक निकाय हो। महालेखाले निष्पक्षरूपमा अडिट गर्नुपर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले छलफल गर्ने गर्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमाथि गहनरूपमा छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन र सरकारका कमजोरी सच्याउन नै लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने चलन छ। तर यो सिंगो प्रक्रियामा हामी कहीं न कहीं चुकेकै छौं।
महालेखाको प्रतिवेदनले त राज्यका सबै निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमितता भएको देखाइसकेको छ। लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा केकस्तो योजना बनाएको छ ?
हाम्रो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि उत्कृष्ट छैन। अरू देशमा हाई रिक्सवाला (ठूला परियोजना) का विषयमा मात्र महालेखाले मसिनो गरी हेर्ने र ठोस नतिजा बाहिर ल्याउने गर्छ। हाम्रो महालेखाले सानो विषय पनि हेर्छ। त्यसो गर्दा ठूला भ्रष्टाचार हुने परियोजनामा विस्तृत र गहन अध्ययन हुन सक्दैन। महालेखा परीक्षकले मसिनो अध्ययन गरी प्रतिवेदन नल्याउँदासम्म राज्य संयन्त्रका कमजोरी सच्चिदैनन्।
लेखा समितिले केही राम्रा निर्णय गरे पनि थुप्रै निर्णय विवादमा परे। समितिभित्रै पनि चलखेलको कुरा नउठेको होइन। तपाईंले समितिलाई कसरी निष्पक्ष बनाउनुहुन्छ ?
विगतका निर्णय पनि विवादमा परेका होइनन्। समितिले गरेका निर्णयले राष्ट्रलाई फाइदा नै भएको छ। एनसेल प्रकरणमा ६५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले नै अडान लिएको हो। २४ अर्ब तिर्यो, बाँकी तिराउन पनि समिति ताकेता गरिरहन्छ। एन्फाभित्रको भ्रष्टाचारबारे लेखा समितिले नै निर्णय गरेको हो। बेरुजु फछ्र्योटमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। काम गर्दा सानातिना त्रुटि हुन सक्छन्, कसैको अनुहार हेरेर काम गर्ने होइन। कहाँ अनियमतता छ, कहाँ गडबडी छ, कहाँ बेथिति छ भनेर हेर्ने हो। इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छौं।
विगतमा लेखा समितिले कार्यक्षेत्र नाघेर जता पनि हात हाल्यो भन्ने आरोप लाग्थ्यो नि ?
जहाँ आर्थिक विषय जोडिन्छ लेखा समितिले त्यसैमा ध्यान दिने हो। देशको रकम डुबेको छ र देशलाई हानि हुन्छ भने त्यो विषय लेखा समितिको चासोमा पर्छ। अन्य विषयमा लेखा समिति जाँदैन। हामीलाई होडबाजी गर्नु छैन। नियम, कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहन्छांै।
नेपाल वायु सेना निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको अध्ययन र छानबिन कहाँ पुग्यो ?
हामीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भएर वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। महालेखाले मूल्य र खरिद प्रक्रियामाथि आशंका गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नैपर्ने हुन्छ। अहिले वाइडबडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मागेका छौं। प्राविधिकसँग पनि छलफल हुन्छ, तर हामीले आर्थिक पक्ष मात्र हेर्ने हो।
दोस्रो, अहिले चिनीबारे अध्ययन गरिरहेका छांै। उखु मूल्य निर्धारण हुँदा ५३ रुपैयाँमा फ्याक्ट्री मूल्य राख्छौं भनेर चिनी मिल उद्योगीले सरकारलाई भनेका थिए। किसानलाई सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य बनाउने र अहिले ७० रुपैयाँमा चिनी बेच्ने काम भएको छ। यस्तो जनता मार्ने काम गर्न पाइन्न। उखुको मूल्य निर्धारणका बेलामा जे सहमति भएको थियो, त्यहीअनुसार गर्नुपर्यो।
समितिका निर्णयमा विभिन्न बिचौलियाले प्रभाव पार्ने गरेको सुनिन्छ, यसबाट बच्ने उपायबारे सोच्नुभएको छ ?
बिचौलिया भेट्ने, उनीहरूबाट प्रभावित हुने काम हुँदैन। तीनपटक चुनाव जितिसकेको मान्छे अहिलेसम्म निष्पक्ष रूपमा काम गरेको छु। निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। हाइलाइट ठूला परियोजना निर्माणमा धेरै नै आर्थिक नियम मिचेर काम गरेको पाइन्छ।
अन्नपूर्णपोस्ट