रमेश भारती/काठमाडौं : नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका दुई वटा खाडी राष्ट्र कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपालमा नै कार्यालय खोलेर कामदार लैजाने भएका छन्। यसरी आपूर्ति गरिने कामदारका सबै प्रक्रिया निशुल्क र सरकारीस्तरमा नै हुने बताईको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि सरकारीस्तरमै श्रम समझदारी (एमओयु) गरेर मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न जोड दिँदै आएको छ। श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले नेपाली श्रमिक आपूर्ति गदै आएका देशका कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

गत साता नेपालका लागि युएईका राजदूत सईद हमदम अल नाक्वीसँगको भेटमा मन्त्री विष्टले युएईमा कार्यरत नेपालीका लागि २४ घन्टे बीमा, करारबमोजिम नै न्यूनतम तलबसहित अन्य सुविधा दिन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रीसँगको भेटमा राजदूत नाक्वीले युएई सरकारले नेपाली कामदार सरकारीस्तरबाटै लैजान चाहेको धारणा व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर सरकारीस्तरमै फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटमा कामदार आपूर्ति गर्ने मन्त्री विष्टको आग्रहलाई राजदूत नाक्वीले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

नेपालको मागमा युएई सरकार सकारात्मक हुने भन्दै राजदूत नाक्वीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उदाहरणीय बनाउन दुबै देशका सरकारको प्रयास रहनुपर्ने धारणा मन्त्री विष्टसँग राखेका थिए।

नेपालमै श्रम सम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा युएई सरकार रहेको र नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि लागू गरेको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट प्रणालीमा नै श्रमिक लिने पक्षमा रहेको नाक्वीले आशय व्यक्त गरेको मन्त्रालयले बताएको छ।

यसैगरी, कतारले पनि नेपालमै श्रम कार्यालय खोलेर सरकारीस्तरबाट वार्षिक १ लाख श्रमिक आपूर्ति गर्ने भएको छ। कतारका सरकारी प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा तथा सुरक्षाका विषयमा नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टबीच निरन्तर छलफल भइरहेको पनि श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

कतारसँग कामदार आपूर्तिका लागि यसअघि नै श्रम सम्झौता भइसकेको छ। तर, उक्त श्रम सम्झौता पुनः परिर्माजन गरी सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउने पक्षमा नेपाल सरकार रहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। कतार सरकारले नेपालबाट सरकारी स्तरमा ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ गरी कामदार लिन इच्छा देखाएको सचिव दाहालको भनाइ छ।

सरकारी स्तरबाट कामदार आपूर्ति गर्न नेपालमा तालिम केन्द्र र श्रम कार्यालय खोल्न कतारले चासो देखाएको छ’ उनले भनेर्, कतारमा वार्षिक एक लाख कामदार आपूर्ति गर्ने खाका र संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ।’ नेपालले कतार जाने श्रमिकको सुरक्षा, २४ घन्टे बीमा र तलब सुविधाका विषयमा अध्ययन गरेर यो विषयमा निर्णय लिने कतार सरकारलाई प्रष्ट्याएको उनले बताए।

रोजगारीका लागि कतारमा वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन्। भने युएईमा वार्षिक करिब ८० हजार नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन्।

सरकारले मलेसियासँग चाँडै सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता गर्दैछ। अब, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाबाट गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरिरहेको छ।