काठमाडौँ। खाडी तथा मलेसियालगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले नै म्यानपावर कम्पनीको बजारीकरण गर्ने गरेको म्यानपावर कम्पनीहरूको आरोप छ। रोजगारदाताले कामदार मगाउँदा दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थासँगै दूतावासका कर्मचारीले नेपालका निश्चित म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बजारीकरण गर्ने एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए। ‘पहिला–पहिला नेपालका म्यानपावर कम्पनी गन्तव्य मुलुकमा बजारीकरण गर्न जान्थे। कम्पनीहरू भिजिट गर्थे। तर, अहिले भने नेपालका म्यानपावर र प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुन्छ। फलस्वरूप प्रमाणीकरण गर्न आउने रोजगारदातालाई निश्चित म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार आपूर्ति गर्न सिफारिस गर्छन्,’ उनले भने।

यसरी आर्थिक लाभ नदिने म्यानपावर कम्पनीले पाउने मागसमेत अन्यत्र डाइभर्ट हुने गरेको एक पीडित म्यानपावरका सञ्चालकले बताए। त्यस्तै, दूतावासहरूले मिलेमतो नभएका म्यानपावर कम्पनीको नाममा आएको मागपत्रसमेत रोकिदिने गरेको अर्का एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए।

‘मैले दूतावासमा कसैले पैसा दिन सकिने, त्यसैले मेरो कम्पनीमा आउने मागपत्र दूतावासले लामो समय रोकिदियो। यस्तो समस्या भोग्ने धेरै कम्पनी छन्,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पौडेलले दूतावासले गर्ने बजारीकरणलाई रोक्नुपर्ने बताए। दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दूतावासलाई दिएर यो क्षेत्रमा विकृति भित्रिने मौका सरकारले नै दिएको बताए।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले भने गुनासो र निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई सुम्पेको छ। जसअनुसार विभागले श्रम स्वीकृतिको निस्सा रद्द गर्ने विभागको अधिकार श्रम कार्यालयका प्रमुखलाई दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशका श्रम कार्यालयले ठगिएका कामदारको उजुरी दिने र मिलेमतोसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। नयाँपत्रिकाबाट