अर्जुन शाह
धनगढी। सुदूरपश्चिमभर सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई जीपीएस प्रविधिमा जोड्न लागिएको छ। एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रविधि जोडिएपछि सेवाग्राहीले कन्ट्रोल रूममा फोन गरेर आफ्नो नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सबाट तत्काल सेवा पाउन सक्नेछन्।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जीपीएस जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। ‘एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान कार्य भइरहेको छ। दिपायलमा कन्ट्रोल रुम पनि स्थापना गरिसकेको छौं,’ निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मीनराज जोशीले भने ‘नेपाल टेलिकमबाट १०२ नम्बर प्राप्त भइसक्यो।’ उनका अनुसार यसै महिनाभित्र सबै काम पूरा गरेर एम्बुलेन्सहरू जीपीएस नेटवर्किङमा ल्याइसक्ने योजना छ।
एम्बुलेन्सहरू जीपीएस नेटवर्किङमा आएपछि सेवाग्राहीले १०२ नम्बरमा फोन गर्यो भने नजिकमा रहेको एम्बुलेन्स बारे जानकारी प्राप्त गर्ने छन्। जनस्वास्थ्य निरीक्षक जोशीका अनुसार १०२ नम्बर फोन गएपछि त्यहाँ कार्यरत अप्रेटरले नजिक रहेको एम्बुलेन्सको विवरण दिनुका साथै सम्पर्क गराउनेछन्। ‘यसबाट बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन छिटोछरितो एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त हुने विश्वास गरेका छौं।’
हाल सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न नसके पनि न्यूनतम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। ‘सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ठूलो खर्च हुने भएकाले निशुल्क हुन सम्भव हुँदैन,’ जोशीले भने, ‘तर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो निर्णयअनुसार न्यूनतम शुल्क लिने गरेको भन्ने बुझेका छौं।’
हाल प्रदेशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा १ सय ५० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको अभिलेख रहेकोमा कम्तीमा १ सय ४२ वटामा जीपीएस जडान गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। अछाममा ११, बझाङमा १०, डोटीमा १५, बैतडीमा ११, कञ्चनपुरमा २७, दार्चुलामा १०, कैलालीमा ५३, डडेलधुरामा १० र बाजुरामा ३ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। ‘एम्बुलेन्स सञ्चालनको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि अद्यावधिक गरिरहेका छौं,’ जोशीले भने।
नेपाल सरकारद्वारा जारी एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका अनुसार एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रविधि जडान अनिवार्य भएको उनले बताए। जीपीएस प्रविधि जडान गरेर नेटवर्किङमा ल्याउन खर्च पनि धेरै नलागेको जोशीको भनाइ छ। नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसेजले सफ्टवेर उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ। ‘न्यूनतम खर्चमा यो सबै काम हुने रहेछ,’ जोशीले भने।
कतिपय दुर्गम ठाउँमा एम्बुलेन्स नै नभएकोमा भने स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्दै आएका छन्। बाजुराको विकट मानिने कोल्टीमा हालसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। प्रदेश सरकारले कोल्टी क्षेत्रकोसमेत भाग पर्ने गरी ०७६ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै १६ वटा ‘बी ग्रेड’ का एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। बाजुराको कोल्टी क्षेत्रमा एउटा एम्बुलेन्स दिइने भनिए पनि सडक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै कोल्टी क्षेत्रको कोटाको एम्बुलेन्स कैलालीलाई दिइएको थियो।
त्यसबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोल्टी क्षेत्रका लागि अर्को एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि हालसम्म त्यस क्षेत्रमा एम्बुलेन्स छैन। एम्बुलेन्स नभएकाले रेफर हुने बिरामीलाई छिटोछरितो स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाउने अवस्था रहेको स्थानीय जनेश भण्डारीले बताए।
कोल्टी क्षेत्रका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा ४० लाख बजेट पठाएको भए पनि रकम अपुग भएकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। टाइप ‘सी’ एम्बुलेन्स खरिद गर्न कम्तीमा ९० लाख पर्ने भएकाले गत आर्थिक वर्षमा आएको रकम फ्रिज गएको स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको भनाइ छ।