धरान – वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.सुर्यप्रसाद एस.पी.रिमालले पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा आफुहरुले ताला नलगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट ताला खुलाउन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि संघर्ष समिति संयोजक डा.रिमालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले आफुहरुले लगाएको ताला व्यवस्थापन पक्षले पहिल्यै तोडिसकेको बताए । उनले भने,‘हामीले लगाएको ताला छैन, उहाँहरुले पहिल्यै तोडेर खोलिसक्नु भएको छ । उहाँहरुले नै लगाएको ताला हो ।’
डा.रिमालले आफुहरुको तालाबन्दी ‘सिम्बोलिक’ भएको पनि बताए । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरुलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने नैतिक हिम्मत नभएको उनको भनाई छ । ‘मुख्य कुरा उहाँहरु कार्यकक्षमा आएर काम गर्ने नैतिक हिम्मत छैन,’रिमालले भने,’हाम्रो कारण स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध छैन । इर्मजेन्सीमा र ओपिडीमा विरामीहरु आइरहेकै छ, सेवा जारी छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री संयोजक रहेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सिनेट बैठक नबसेसम्म पदाधिकारीहरु कार्यालय प्रवेश गर्न नसक्ने पनि उनले बताए । बर्खास्त गर्नुपर्नेहरुलाई सिनेट बैठकले फुलमाला लगाएर फर्काएमा थप कदम अघि चाल्ने उनको भनाई छ । ‘पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने भनेर सरकारले भनिसकेको छ, छानबिन प्रतिवेदनमा पनि त्यही छ । यो अवस्थामा अहिलेका पदाधिकारीहरु कार्यालय आउने नैतिक हिम्मत नै छैन,’उनले भने ।
प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र पदाधिकारीहरुबीच गत असार १५ गते वार्ता भएको थियो । वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरा पिएर आएपछि वार्ता विथोलिएको थियो।
त्यसघटना पछि आन्दोलनकारीहरुले उपकुलति डा.गिरी, रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, तत्कालिन रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहको राजिनामा माग गर्दै असार १६ गते चारै जनाको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए। रजिष्ट्रार पदबाट डा.रेग्मीले भने राजिनामा दिइसकेका छन् ।
क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलन चर्किए पछि सरकारले सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पदधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लिखित सम्झौता आन्दोलनकारीसँग गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक रहेको छानबिन समितिले पनि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न सिनेटमा सिफारिश गरेको छ भने पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत व्यवहार एवं आर्थिक अनियमितता गरेको बिषयमा चारै जनामाथि राज्यको स्थापित निकायले छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिए कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।