काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संवैधानिक परिषदका सदस्य हुन्। बैशाख २६ गते बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नै सहोदर भाइलाई संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका छन्।

आयोगको नाम समावेशी भनिए पनि दाजुले भाइलाई सिफारिस गरेर ‘पारिवारिक आयोग’ बनाइदिएका छन् तिमिल्सिनाले। बैशाख २६ गते परिषदले लोकसेवा, निर्वाचन आयोग र अख्तियार लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा २१ जनाको नाम सिफरिस गरेको थियो। ती नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन्।

​प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तीनजना बसेर गरेको यो सिफारिसमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाका एकमात्र भाइ पुष्पराज तिमिल्सिना पनि परेका छन्।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका ७ घर भएका तिमिल्सिना प्रवासमा बस्दै आएका व्यक्ति हुन्। उनी एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्च स्पेनका संस्थापक अध्यक्ष एवं यूरोप समन्वय कमिटीका सह–संयोजक हुन्।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी आयोगमा बैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदले तिमिल्सिना थरका दुईजनालाई सिफरिस गरेका छन्। एकजना तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्षका भाइ हुन् भने अर्का सर्वोच्च अदालतका पूर्वराजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना हुन्। रामकृष्णलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ।

समावेशी आयोगमा सिफारिस गरिएका तेस्रो व्यक्ति मानप्रसाद खत्री पनि खस आर्य समुदायबाटै परेका छन्। प्रतिनिधित्वको हिसाबले समावेशी आयोग आफैंमा समावेशी बन्न सकेको छैन। पहिले नियुक्त भएका तीनजना र अहिले सिफारिसमा परेका सबैजना पुरुष र उपल्लो जातमा मात्र परेका छन्।