काठमाण्डौ – निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीको लागि तोकेको शुल्कबारे अनावश्यक हल्ला भएको निष्कर्षमा सरकारी निकाय पुगेको छ । वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसहितको अनुगमनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात अस्पतालको स्थलगत अनुगमनपछि उक्त निष्कर्षमा पुगिएको औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए । ‘काठमाडौंका सहायक सिडिओसहित विभागका प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्वसाधारणको लागि चर्को शुल्क तोकेको बुझिन आएन, बाहिर अनावश्यक हल्ला भएको बुझियो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने ।

‘हाम्रा प्रतिनिधिले ह्याम्स, केएमसी लगायतका अस्पतालमा राउन्ड टेबल कुराकानी गरेको थियो, धनाढ्य र धेरै शुल्क तिरेर सुविधा खोज्नेका लागि सीमित बेडको त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको र त्यो सर्वसाधारणका लागि नभएको पाइयो,’ सरकारी अनुगमन टोलीको निष्कर्ष रहेको छ। 

बिहीबार संयुक्त अनुगमन टोलीले सिभिल, केएमसी, ओम, मेडिकेयर, ह्याम्स, ग्राण्डी र मेट्रो अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । विरामीको लागि अस्पतालहरुले तोकेको उपचार शुल्कबारे इमेलबाट आधा दर्जन अस्पतालसँग विस्तृत विवरण मागिएको र त्यसको थप अध्ययनको विषय रहेको हुनाले अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरुमा रेम्डिसिभिर औषधिको वितरण ठिक र पर्याप्त नभएको, अस्पतालहरुले न्युनतम् स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको जस्ता कैफियत भेटिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

रेम्डिसिभिर औषधिमा अस्पतालले बढी शुल्क नलिइएको पनि विभागले जनाएको छ । यस्तै बिरामीको तुलनामा अस्पतालमा बेड संख्या अपुग भएको पाइएको विभागले जनाएको छ ।