जगदीश्वर पाण्डे/काठमाडौँ — राजदूत पदमा नियुक्त हुनुअघि लिनु पर्ने महत्वपूर्ण ‘कूटनीतिक प्रशिक्षण’ नलिई पूर्वमूख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी जिम्मेवारी सम्हाल्न बेलायत पुगेका छन्। रेग्मी परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सरकारले हरेक मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त हुनुपूर्व दिँदै आएको कूटनीतिक प्रशिक्षणमा सहभागी नै नभई लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासलाई नेतृत्व गर्न पुगेका हुन्।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्मेलन हल र मेरियट होटलमा माघ ४ देखि ६ गतेसम्म नवनियुक्त राजदूतहरुलाई कूटनीतिक प्रशिक्षणका लागि समय मिलाएको थियो। प्रतिष्ठानले ७ दिन लगाएर दिनु पर्ने उक्त प्रशिक्षणलाई यसपटक समयको अभाव भन्दै ४ दिनमा झारिएको थियो। प्रशिक्षणमा सभागिताका लागि असोज १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई बोलाएको थियो। कात्तिक २७ गते संसदीय सुनुवाइबाट तीनै जनाको नाम अनुमोदन भएको थियो।
प्रशिक्षणमा पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा र विश्वकर्मा सहभागी भएका थिए भने रेग्मी उपस्थित भएका थिएनन्। रेग्मीले आफू माघ ४ गते प्रशिक्षणमा सहभागी नहुनुलाई बेलायतबाट आफ्नो एग्रिमो (सहमति पत्र) नआइसकेको र नियुक्त हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो औपचारिक नियुक्तिपछि मात्र प्रशिक्षणमा सहभागी हुने प्रतिक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका थिए।
रेग्मीलाई त्यसको भोलिपल्ट माघ ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेलायतका लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त गरेकी थिइन्। तर त्यसपछि रेग्मीले उक्त कूटनीतिक प्रशिक्षणका लागि कुनै पनि चासो देखाएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि रेग्मीलाई कूटनीतिक प्रशिक्षण दिनु नै पर्छ भन्ने विषयमा चासो दिएन । प्रतिष्ठानले भने मन्त्रालयबाट पत्र नआएसम्म कसैलाई पनि प्रशिक्षण दिन मिल्दैन। ‘रेग्मीको कूटनीतिक प्रशिक्षणबारे हामीलाई कुनै पनि जानकारी आएको छैन। त्यसैले हामीले केही कुरा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिष्ठानमा एक अधिकारीले भने।
कूटनीतिक प्रशिक्षणमा मुलुकअनुसार नेपालको प्राथमिकता, प्रोटोकल (शिष्टाचार), कूटनीतिक डिलिङ, कूटनीतिक ड्राफ्टिङ, नेगोसिएसन शैली, त्यस मुलुकको अवस्था, पूर्व कूटनीतिज्ञहरुको अनुभव, कूटनीतिक भेटघाटमा सहभागी हुँदा अपनाइने टेबुल म्यानरलगायतका विषयमा सिकाइन्छ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी कुनै पनि सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतले कूटनीतिक प्रशिक्षणमा सहभागी नभइकन जिम्मेवारी सम्हाल्न जाँदा मुलुकलाई नै ठूलो घाटा हुने बताइन्। कुनै पनि मुलुकमा कूटनीतिक प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा आवश्यक अनुभव लिएर जाँदा व्यक्ति र मुलुक दुवैलाई सहज हुने उनको तर्क थियो। कूटनीतिक प्रशिक्षण लिनु पर्ने भन्ने विषयमा कानुनमै उल्लेख नभए पनि नीतिगत रुपमा पछिल्लो समय सरकारले राजदूतमा नियुक्त गरेपछि कूटनीतिक प्रशिक्षण हुँदै आइरहेको थियो।
पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तिहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट हुने नियुक्तिका अधिकारीहरुले समेत कूटनीतिक प्रशिक्षण गर्दै आइरहेका छन्। तर रेग्मीले भने उक्त प्रशिक्षण गरेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्तो संवेदनशील कुरामा उनलाई प्रशिक्षण गर्नु नै पर्छ भनेर जोड दिएन। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूलाई सम्पूर्ण कूटनीतिक कुराहरु थाह छ भन्ने र राजनीतिक नियुक्ती भएकाले सरकारले पत्याएपछि अरु किन सिक्नु पर्छ भन्ने भयो भने नेपालको कूटनीतिमा गम्भीर चोट पुग्ने छ,’ एक पूर्वकूटनीतिज्ञले कान्तिपुरसँग भने।
ती कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टन विदेशमन्त्री भएपछि उनका पति तथा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले विदेश मन्त्रीको श्रीमान् वा श्रीमती भएर लिनु पर्ने प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएका थिए। ‘सोही कारणले गर्दा अन्य मुलुकको कूटनीति अघि बढेको छ। तर नेपालमा कूटनीतिज्ञको परिवारलाई प्रशिक्षण दिने कुरा त छाडौं, कूटनीतिज्ञलाई दिने प्रशिक्षणमा पनि उनीहरु सहभागी हुँदैनन्। यो हाम्रो मुलुकको बिडम्बना हो,’ ती कूटनीतिज्ञले थपे।
रेग्मीले असोज १५ मै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए र सरकारले उनलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसअघि रेग्मीले २०७३ भदौ १९ देखि २०७४ कात्तिक ७ सम्म गृहमन्त्रालय सम्हालेका थिए। सोही अवधिमा उनले आफ्नै संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमार्फत आफ्नै बाबुलाई सरकारले दिने सम्मानको सिफारिससमेत गरेका थिए।