काठमाण्डौं – गत कार्तिक महिनामा गृहमन्त्रालयले प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् तथा निकाशीमा नियमन गर्न भन्दै देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् तथा निकाशीमा रोक लगायको थियो । तर त्यसको केही महिना नबित्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयमा पुनः हेरफेर गरी त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो ।
प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोगको पुर्ण अधिकार स्थानीय तहले पाएपछि धादिङ जिल्लामा भने स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्राकृतिक श्रोत साधनमाथीको उत्खनन कार्य बढ्दै गएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधी स्वयं, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधीकै आफन्तहरुको प्रत्यक्ष लगानीमा अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी दोहन बढेको हो ।
सत्ता र शक्तिको आडमा सार्वजनिक तथा व्यक्तिको निजी जग्गामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनसंगको मिलेमतोमा बालुवा तस्करहरुले प्राकृतिक श्रोतमाथी निरन्तर दोहन भैरहँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रमिते बनिदिँदा अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोतमाथीको उत्खनन कार्य झन्झन् बढ्दै गएको छ भने अवैध उत्खननले गर्दा खानी संचालित् स्थानमा क्षतीको जोखिम नै बढेको छ ।
उता स्थानीय खानी संचालित् स्थानमा क्षतीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानियहरुले स्थानिय प्रहरी र स्थानिय तहमा दिनहुँजसो लिखित् रमौखिक उजुरी र गुनाशो दिएपनि नत स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले भने त्यसबारे चासो नै नदिएको उनिहरु बताँउछन् ।
प्राकृतिक श्रोतसाधन उपयोगको अधिकार स्थानिय तहले पाएपछि अवैध दोहन रोकिनुपर्नेमा पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्बाध ढंगले अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोतमाथीको उत्खनन कार्य बढ्दै गएको स्थानीयको गुनाशो छ ।
पछिल्लो समय धादिङ जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन् कार्यसमेत तिब्र भएको छ । केहि समय अघी गृह मन्त्रालयले खानी विभागको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जिल्लामा मौन रहेका बालुवा तस्करहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानिय प्रहरीसंगको मिलेमतोमै निर्वाध ढंगले पुनः अवैध उत्खनन् कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
उता स्थानिय तहभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोत साधनको ठेक्का लगाउने र अनुगमन गर्ने दुवै अधिकार स्थानीय तहले पाएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक लाभ लिने र राजश्व लोभका कारण अवैध उत्खननका उजुरी र गुनाशो आँउदा समेत उनिहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको स्थानीयको गुनाशो छ । पछिल्लो समय धादिङको धुनिबेशी, थाँक्रे, गल्छि, गजुरी, बेनिघाट रोराङका राजमार्ग क्षेत्रमा असंख्य रुपमा अवैध ढंगले बालुवा खानी संचालन हुँदै आएको छ भने संचालित सवै खानी अबैधानिक हुन् ।
खानी संचालकहरुले भने निजी घडेरी खार्ने बहानामा अवैध ढंगले बालुवा तस्करी गर्दै आएका छन् । उता सामान्य प्रकृयासमेत पुरा नगरी दिन दहाडै अवैध ढंगले बालुवा तस्करी भैरहँदा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने कुनै कारवाहि गर्न नसकेको स्थानीयहरुले बताँउदै आएका छन् ।
स्थानीय नागरिकहरुले अवैध खानी रोक्न र सम्भावित् क्षतीको जोखिम न्युनिकरणका लागि जिल्ला प्रशासन समक्ष उजुरी र गुनाशो गरेपनि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने खानी संचालन गर्नुपुर्व खानी विभागको अनुमति लिनुपर्ने र वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन आईईई प्रतिबेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्विकृति दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समय स्थानीय तहले सम्पुर्ण अधिकार पाएकाले अनुगमन र कारवाहिको गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनको नभएको बताउँछन् ।
उता खानी विभागले समेत कति स्थानीय तहले कुन् कुन् स्थानमा उत्खनन्को काम गरिरहेका छन् भन्ने बारे कुनै चासोनै नराख्दा स्थानीय तहमा अवैध दोहन बढ्दै गएको छ । खानी विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरेले भने लाईसेन्स नविकरण गर्ने राजश्व संकलन तथा अनुगमनको काम सवै स्थानिय तहले नै गर्नेछ । खानी नियममा अनुगमनको काम सवै स्थानिय तहले नै गर्ने स्पष्ट भनिएको छ ।
स्थानीयहरुले संयुक्त रुपमा पटक पटक लिखित् उजुरी र गुनासो गरेको महिनौँ बितिसक्दासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरीले बेवास्ता गर्नाले उनिहरु समेत नियमन भन्दा आर्थिक लाभमा लागेको स्थानीयको गुनासो छ ।
