सविन शर्मा,
काठमाडौं – संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आज (शुक्रबार)देखि सुरु हुँदै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक ६ महिनामा एकपटक अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार अधिवेशन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न लागेको हो। १७ पुसभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरी बोलाइएको स्रोतको दाबी छ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक स्थलको निरीक्षणसमेत गरे। कोभिड–१९ लाई लक्षित गरी हलमा सबै तयारी पूरा भएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हाउस चलिरहेको कारणले संक्रमण बढ्ने, सर्ने र त्यहाँ गएका कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति आउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले सबै तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिए।
हलमा कोभिड–१९ बाट बच्न दुई मिटरको दुरीमा कुर्सी राखिएका छन्। दुरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइज्ड गर्नेलगायत सबै तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै सो कदमको आलोचना भइरहेको छ। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको बताउँदै आन्दोलन तथा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यस्तो बेलामा बस्न लागेको राष्ट्रिय सभामा के छलफल होला भन्नेमा आम चासो छ। संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सुरुमै राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ। त्यसपछि सबै पार्टीका संसदीय दलका नेताले बोल्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय सभामा अहिले नेकपा, कांग्रेस र जसपा तीन दल छन्।
संसदीय दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने तयारीमा छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन रिटको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्मा सुनुवाइ गरिरहेको छ।
अधिवेशनमा प्रस्तुति तथा छलफलका लागि विभिन्न विषयवस्तु तय गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले यसबीचमा जारी गरका अध्यादेशहरू बैठकमा पेस गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार ती अध्यादेश सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन भने बाँकी छ। कार्यसूचीको चौथो नम्बरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाबाट जारी भएको समिति गठनसम्बन्धी आदेश, २०७७ प्रस्तुत गरिनेछ।
पाँचौ नम्बरमा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने एजेन्डा छ। थारू आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि सभामा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ। संसद्को राष्ट्रिय सभामा विभिन्न विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, विद्युत् विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, लोक सेवा आयोग विधेयक २०७५, र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ (गैरसरकारी), विधेयकहरू सभामा विचाराधीन छन्।