काभ्रे – साविकको शिक्षा कार्यालय हुँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख रहने कार्यालयले मनलाग्दी गरिएका शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने स्थानीय सरकारको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
त्यस अघि कांग्रेस निकट शिक्षक संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख डिकबहादुर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तत्कालिन शिक्षा अधिकारी डा. दिपेन्द्र गुरुङ्गले जिल्लाका ८१ जना शिक्षकको ग्रैह् कानूनी काज सरुवा गरेका थिए । शिक्षकहरुको काज सरुवा खारेज भएको जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले बताए । जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको उपस्थितीमा शिक्षा समन्वय इकाई काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको बैठकमा समन्वय समितिका प्रमुख केसीले कानून विना गरिएका सबै खालका काज सरुवा खारेज गरेको बताए ।
जिल्लामा बालविकास केन्द्र ४ सय ९६, माध्यमिक विद्यालय १ सय ४५, आधारभुत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मका ९९ र प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका ३ सय ४२ गरी ५ सय ८६ सामुदायिक विद्यालय छन् । आधारभुत तहमा कक्षा १ मात्रै संचालन भएको एउटा मात्रै विद्यालय छ । कक्षा १ र २ संचालन गर्ने ६ वटा विद्यालय छन् भने १ देखि ३ सम्मको ७० वटा, १ देखि ४ सम्मको १३ वटा र १ देखि ५ सम्मको २ सय ५२ वटा रहेका छन् । त्यस्तै आधारभुत तहमा कक्षा १ देखि ६ सम्मको १ वटा, ७ सम्मको ९ वटा र ८ सम्मकै ८९ वटा रहेका छन् । कक्षा १ देखि १० सम्मका ८० विद्यालय छन् भने १ देखि ११ सम्मका ७ र १२ सम्मका ५८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।
सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये १५ हजार ३ सय १९ कक्षा १ देखि ३ सम्म, कक्षा १ देखि ५ सम्म २७ हजार ३ सय ६, कक्षा ६ देखि ८ सम्म १७ हजार २ सय ५४ र कक्षा ९ र १० मा ११ हजार १ गरी ५५ हजार ५ सय ६१ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जिल्लामा प्रावि तहमा २५, निमावी तहमा २ र मावि तहमा १ गरी २८ जना दरवन्दी बढी रहेका छन् । १८ जना शिक्षक विना दरवन्दी काजमा रहेका छन् भने २२ वटा विद्यालयमा विना दरवन्दी शिक्षक नियुक्तिका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । पालिकागत रुपमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको र दरबन्दी मिलान समेत हुन नसकेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख डिकबहादुर राईले बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरौ, कसैले कसैको अधिकार हस्तक्षेप नगरौ, मनलाग्दी नियुक्ति गरिएका सबै शिक्षकहरुको नियुक्ति खारेज गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान पुरानै हो’–नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भने ।
बैठकले दरवन्दी भन्दा धेरै कार्यरत २८ शिक्षकहरुलाई पनि हटाउने निणर्य गरेको छ । राहत शिक्षकलाई स्थायीमा र स्थायी शिक्षकलाई राहतमा सरुवा गरिएको अवस्थाका सबै शिक्षकहरु पनि पहिलाकै अवस्थामा हुने गरी पुराना सबै निर्णयहरुलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा आवश्यक भएका स्थानमा शिक्षक नभएको र शिक्षक भएको स्थानमा विद्यार्थी नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुको दरवन्दी मिलानमा हस्तक्षेप नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा विकास समन्वय इकाईका डिकबहादुर राईले विद्यालयहरुको विवरण, शिक्षकहरुको विवरण, विद्यार्थीहरु, दरवन्दी सम्वन्धी समस्या समाधानमा जोड दिए ।
