काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खोलिदिएको छ। उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारी निर्णय बदर र मन्त्री बन्न रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यसअघिको गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनू भन्ने आदेश उल्टाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलाशले यसअघि आफ्नै आदेश उल्टाउँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। योसँगै गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ।
यसअघि असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।