News Portal

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको पत्र

हिमालीसंचार संवाददाता
४३९ पटक

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा कारबाही किन नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको छ। ढकाललाई एक साताभित्र जवाफ दिने अल्टिमेटम दिँदै सर्वोच्चले पत्र पठाएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा किन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई कारबाही नगर्ने आधार के हो एक साताभित्र त्यसको लिखित जवाफ माग गरेको हो।

सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई नि:शुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

त्यही निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए। सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध निवेदन दर्ता भएकोमा पछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको नाम हटाइएको थियो।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ? नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो। अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी होइन : आफ्नै सरकारमाथि रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको कडा टिप्पणी

काठमाडौं -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको...

रंगेलीका विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चिन्ताजनक, नगरस्तरीय कक्षा ८ परीक्षामा ४८.०४ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण

रबिन्द्र बराल– मोरङको रंगेली नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।...