काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन भइसकेका २० वटा विभाग विघटन नहुने जानकारी पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई गराएका छन्। विवाद समाधानका लागि आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा चलिरहेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति देउवा विभाग गठनको निर्णय सच्याउन तयार नदेखिएका हुन्।
विधान र पार्टी महाधिवेशनको आचारसंहिताविपरीत विभाग गठन भएकाले खारेज गर्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले राख्दै आएको छ। विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग समिति विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले चार वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गरेका थिए। गत फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा ७ वटामा विभाग प्रमुख तोकेका देउवाले त्यसपछि करिब ९ सयलाई विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका छन्। उनले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहका लागि ७ सहित थप ९ विभाग गठनको तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
विधानमा २८ वटा विभागको व्यवस्था रहेकामा देउवाले बहुमतको निर्णयबाट ४७ वटामा पुर्याएका थिए। विरोध हुँदाहुँदै देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न विभागको संख्या बढाएर गठन गरेको बुझाइ पौडेल पक्षको छ। सदस्य मनोनयनमा कुनै मापदण्ड नअपनाई आफ्ना पक्षमा रहेका र आफूलाई सहयोग गर्छु भन्नेलाई नियुक्ति दिएकाले पनि त्यहीँ कुरा प्रस्ट्याउने पौडेल निकटका नेता नवीन्द्रराज जोशीले बताए।
विभागमा मनोनयन भएका सदस्य स्थानीय तहमा केही न केही प्रभाव भएका कार्यकर्ता छन्। आउने महाधिवेशनमा आफू वा आफूले चाहेकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन यस्ता सदस्यबाट बल पुग्न सक्छ। विभाग सदस्य पद पाएकाहरूमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सके ठूलो उपलब्धि हुने बुझेर देउवाले यो कदम चालेको पौडेलपक्षीय एकअर्का नेताको दाबी छ।
‘महाधिवेशनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सभापति देउवाले अंकगणितको गृहकार्य अघि बढाइसकेका छन्। यसबाट दायाँबायाँ हलचल हुने हामी देख्दैनौं, तैपनि हामीले सहमतिका लागि भनेर प्रयास गरीरहेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफू अनुकूल हुने नदेखेपछि सभापति देउवाले पार्टी नेटवर्किङलाई आफ्ना पक्षमा पार्न हरतरहको प्रयास गरेका छन्।’देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिरबाटै कमजोर बनाउने योजना इतरपक्षमा देखिन्छ।
सभापतिका आकांक्षीमध्ये महामन्त्री शशांक कोइरालाले पटकपटक देउवालाई हराउन आफू मात्रै सक्षम भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक रूपमा नभने पनि त्यस्तै दाबी अरू प्रतिस्पर्धीमा पनि छ। नेतृत्व लिन इतरपक्षमा आपसी होड चलिरहे पनि देउवालाई पुनः नेतृत्वमा स्थापित गराउन नहुने पक्षमा उनीहरू एकजुट देखिन्छन्। देउवालाई आफू अनुकूलका निर्णय गराउनबाट रोक्न नसके फेरि पनि उनै नेतृत्वमा आउन सक्ने भय इतरपक्षमा छ।
देउवालाई विधान र प्रक्रियाविपरीत हिँड्न नदिन बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत पौडेल पक्षले असोज ११ गते केन्द्रीय कार्यालयमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो। पार्टी संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक कांग्रेसभित्रको संस्थापन र इतरपक्षबीचको विवादको मुख्य चुरो विधान नभएर अविश्वास भएको दाबी गर्छन्।
‘विधानको संकट भए विधानबाट समाधान निस्कन्थ्यो तर यहाँ दुई पक्षबीचको अविश्वासको संकट छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हटाउन विधानका दफा पल्टाएर हुॅदैन। दुई नेताबीचको अविश्वासको चुरो कोट्याएर हल खोजिनुपर्छ। पौडेलपक्षीय नेता जोशी भने विधानलाई मूल समस्या ठान्छन्। केन्द्रीय विभाग गठन र अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताको समूहलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा विधान मिचिएको उनले बताए।
यस्तै केन्द्रीय तहका नेतालाई देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमै ल्याइसकेका छन्। आफ्नो पक्षसँग छलफल नगराई पद बाँडेको भन्दै पौडेल पक्षको आपत्ति छ। जोशीका अनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट आएका कार्यकर्तालाई पनि पार्टीको विधान र प्रक्रियाअनुसार वडाबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने, विधानविपरीत गठन भएकाले केन्द्रीय विभागको खारेजी गर्ने, भ्रातृसंस्थालाई विधानअनुसार चलाउने र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गराउने काम भए पार्टीभित्र समझदारी जुट्छ।
१३ औं महाधिवेशनका बेला आफैंले बसालेको नजिर कायम गर्न समेत देउवालाई पौडेल पक्षले आग्रह गरेको छ। त्यतिबेलाका सभापति सुशील कोइरालाले पनि विधानविपरीत नै विभाग गठन गरेका थिए। भ्रातृसंस्थाहरूको विघटन गराएका थिए। त्यसको विरोधमा देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार, धर्ना र आफूले सदस्यबाट राजीनामा दिनेसम्मको काम गरे।
कोइरालाले बाध्य भएर विभाग गठनको निर्णय खारेज गरेका थिए। ‘अहिले त विधानविपरीत मात्रै होइन, महाधिवेशनको तालिका घोषणा भइसकेपछि विभाग गठन भएका हुन् । त्यसैले आचारसंहिताविपरीत समेत छ,’ जोशीले भने, ‘विधानविपरीतका सबै काम सच्याएर अघि बढे महाधिवेशनको सुनिश्चितता र निष्पक्षतामा आशा गर्ने ठाउँ हुन्छ। भागबन्डा मिल्दा विधानको कुरा नहुने तर नमिल्दा मात्रै विधानको विषय अघि आउने कांग्रेसमा परम्परै बनेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति पनि देउवाले विधान मिचेरै गरेका थिए। त्यतिबेला भागबन्डा मिलेका कारण पौडेल पक्षले पनि मौनता साध्यो। पार्टीले आम निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि मात्रै पौडेल पक्षले संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत भन्दै विघटनको मुद्दा अघि सारेको हो।
पछिल्लोपटक केन्द्रीय विभाग र भ्रातृसंस्थामा प्याकेजमा सहमतिका लागि प्रयास भएको थियो। प्रमुख र आकर्षक मानिएका विभाग देउवाले नछाडेपछि पौडेल पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो। नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा भागबन्डा मिल्नाले विरोध भएन। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको संघको विधानमै ३२ वर्षमुनिकाले संघको नेतृत्व लिन पाउने व्यवस्था किटान गरिएको छ। देउवा र पौडेल पक्षको भागबन्डा मिलेकै आधारमा संघको नेतृत्वमा ५० वर्ष पुग्न लागेका राजीव ढुंगानालाई ल्याइएको थियो।
पौडेलको राम्रोसँगै नाडी छामेका देउवाले विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। सहमति गर्न खोज्दा नै ढिलाइ भएको जवाफ देउवाले बारम्बार दिने गरेका छन्। नेता लेखक विभागको विषयलाई इतरपक्षले पनि ठूलो मुद्दा नबनाएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्रियाशील सदस्यताकै छ। अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समायोजन गर्न वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर बढ्ता अविश्वास छ।
त्यसलाई पनि पारदर्शी गरेर वडा तहबाटै सदस्यता लिने विधानको प्रक्रिया अपनाइदिए समाधान निस्कन्छ,’ उनले भने।अहिले कांग्रेसमा ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन्। यसपटक त्यति नै संख्यामा नयाँ सदस्य बनाउने पार्टीको निर्णय छ। ‘सभापति, वरिष्ठ नेतालगायत पदाधिकारी दिनहुँ ५ घण्टा पार्टी कार्यालयमा बसेर महाधिवेशनका काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने जतिबेला समस्या निस्कन्छ, उतिबेलै हल गर्न सकिन्छ।