काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट नियमित निवृत्ति भरण पाइरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले बेलायती र भारतीय सेनाका वयोवृद्ध पूर्व गोरखा सैनिकहरुले नेपाल सरकारबाट भत्ता नपाउने भएका छन् ।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यही असार १७ गते त्यो निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्रसमेत गरिसकिएको छ।

नेपाल सरकारको सो निर्णयबाट बेलायती, भारतीय, सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश पाएका हाल नेपालमा पेन्सन पाउँदै गरेका वृद्धवृद्धा प्रभावित हुने भएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले दिने वृद्धभत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भएपछि गेसोको विरोध जनाएको छ । 

नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले कडा विरोध गरेको छ । उसले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय गैरकानुनी र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ।

नेपाल सरकारको निर्णय भूतपूर्व सैनिकहरुलाई नै लक्षित गरी आएको आरोप गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले लगाएका छन् । यस निर्णयबाट बेलायती, भारतीय र सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त भूतपूर्व सैनिक र उनीहरुका परिवार प्रभावित हुने राईले बताएका छन् । 

नेपाल सरकारको निर्णयले ‘नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको सम्मानपूर्वक बिनाभेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक लगायत अन्य थुप्रै हकहरुलाई कुण्ठित गरेको छ’, गेसोले भनेको छ।

उक्त निर्णय ‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको विद्यमान कानुन तथा मानवअधिकारको मर्म तथा भावनाविपरीत भएको समेत राईले हिमाली संचार संग बताए । उनले सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिकसँग आश्रित परिवार लगायत जेष्ठ नागरिकको भावनामा ठेस पुर्‍याई संविधानप्रदत्त हकमाथि आघात पुगेको पनि गेसोले जनाएको छ। गेसोले सरकारको त्यस निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराउँदै फिर्ता नलिइएमा कानुनी उपचार खोज्‍ने पनि चेतावनी दिएको छ।