सुर्खेत – पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको जनकल्याण सामुदायिक वन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ। आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको टोलीले असार ८ र ९ गते दुईदिन सामुदायिक वनको स्थलगत निरक्षण गरेको छ।
आयोग सुर्खेतका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटासहितको विज्ञटोलीले जनजागृति माविदेखि दक्षिणतर्फ भित्रि खोला, बुदुने खोला र बुढाथोकिको ठुलो घट् लगायतका क्षेत्रमा निरक्षण गर्दा रुखहरु अबैध रुपमा कटानी भएको पाईएको जनाएको छ।
विभिन्न संञ्चारमाध्यम सामुदयिक वनमा अबैध रुपमा जंगल फडानी भएको समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो। सामुदायिक वनमा छपान रद्ध भएका २६, ३१ र ३८ नम्बरका सालका रुख सहित अन्य सानाठुला जामुन, तिजु असना जातका रुखहरु कटानी भएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसअघि वनको बार्षिक विधान र कार्ययोजना अनुसार गत २०७६ पुस ७ गते डिभिजन वन कार्यालयको पत्रमा जंगलमा रहेका रुखहरुमा ३३ सय ९१ क्युफिट बराबरको ठाडो रुखहरुमा काट्नको लागि टाचा लगाएको थियो।
डिभिजन वन कार्यलय सुर्खेतको २०७६ पुस २७ गते पुनःअर्कोपत्र लेख्दै पुराना टाचा लगाएका रुखहरु रद्ध गरेर थप नयाँ रुखहरुमा काट्नको लागी अनुमती दियो। तर सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारहरुले पहिला टाचाँ लगाएका र पछिल्ला टाचाँ लगाएका दुबै रुख काटेर वन फडानी गरेका थिए।
संञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आउन थालेपछि वनका पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोतमा काटिएका रुख लुकाउन थालिएको थियो।
जंगल फडानी भएको जानकारी पटकपटक डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुखलाई गराउदा समेत डिभिजन वन प्रमुख गोविन्द्र प्रसाद दाहालले व्यवास्था गर्दै आउनुभएको थियो। संञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन तथा प्रशारणहुदाँ समेत कार्यालय प्रमुख दाहालले कसैलाई पनि कारवाही नगर्नु र अनुसन्धान नथाल्नुले उहाँमाथी पनि प्रश्न खडा भएको छ।
यसैबीच दमारे विद्यालयहुदै कुनाथरी जाने भित्र सडकको छेउछाउमा जंगल फडानी गरी वन अतिक्रमण भइरहेको छ। अहिले त्यसक्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर वन अतिक्रमण गर्दै घरटहराहरु निर्माण गरिएको स्थानियहरुले बताएका छन।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले वन अतिक्रमण तथा फडानी भएको पाईएको दावी गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले स्वीकृति दिएको भन्दा धेरै रुखहरु कटानी भई जंगल फडानी भएको स्थलगत निरक्षणमा पाईएको बताउनुभयो।
उहाँले अख्तियारले अनुसन्धान थालिसकेको भन्दै पुर्ण प्रतिवेदन केहीदिनमा सार्वजनिक गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले यसमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र लेकगाउँ रेन्जपोष्टका कर्मचारीहरुको भुमिका संकास्पद देखिएकाले अनुसन्धानको दायरामा ल्याईने उल्लेख गर्नुभयो। अख्तियारले उनिहरु दोषि पाइए वन ऐन अनुसार कारवाही अगाडी बढाइने जनाएको छ।