सुर्खेत – चौतर्फी बिरोध भएपछि क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिष्ठानको निर्माण कार्य रोक्न नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र काटेपछि डिभिजन वन दबाबमा परेको छ।

बीरेन्द्रनग नगरपालिकाले नगरविकास समिति सुर्खेतको स्वामित्वमा रहेको घन्टाघर पश्चिमा रहेको जग्गा कुनैपनि कानुनी पकृया नपुराई हचुवाको भरमा बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर स्मृति प्रतिष्ठानको निर्माण गर्न अनुमति दिएपछि यसको चर्को विरोध थियो।

डिभिजन वन कार्यलयले नियम कानुन विपरित दिनेश स्मृति प्रतिस्ठानको उपभोक्ता समुहलाई कानुन विपरित पेश्की स्वरुप ९ लाख रुपैया प्रदान गरिसकेको छ। सामान्यतया उपोभक्ता समुहलार्इ काम गरेको आधारमा रनिङ विल पेसभएपछि मात्र रकम दिने गरिन्छ।

तर डिभिजन वन कार्यलयले सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद दाहालको ठाडो आदेशमा उपभोक्ता समितिलाई नौ लाख रुपैया प्रदान गरिएको हो। दिनेश स्मृति प्रतिष्ठानलाई दिएको जग्गामा कानुनी प्रश्न उठेपछि सो जमिनमा पार्क नबन्ने निश्चित जस्तै बनेको छ।

अहिले सो स्थानमा भएको जग्गाको काम र आशिक कार्यको कुनैपनि प्राविधिकले कामको मुल्याङकन नगरी विल रकम उठाउने हिक्मत नगरेको खण्डमा सो रकम कानुनी हिसावमा सरकारी रकम भ्रस्ट्राचार भएको ठहरिन्छ भने सो पेश्की वापतको रकम दिनेश स्मृति प्रतिस्ठानले स-सम्मान डिभिजन वन कार्यलयलाई फिर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै रकम फिर्ता नभएमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद दाहालका विरुद्ध् अख्तियार दुरुपयोगमा मुद्धा दायर गर्ने र सरकारी पैसा कुनैपनि हालतमा दुरुपयोग हुन नदिने स्थानियवासीहरुले बताएपछि डिभिजन वन यतिवेला दबाबमा रहेको छ।

यता प्रस्ठानलाई दिएको जग्गा कानुनी आधार नभएपछि सो क्षेत्रमा भएको थोरै कामको रनिङ विल उठाऊन कुनै प्राविधिक पनि तयार नहुने देखिन्छ।