सुर्खेत – सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर ६ घन्टाघर नजिक क्याप्टेन दिनेश स्मृति प्रतिस्ठान निर्माण भइरहेकाको भन्दै स्थानियले तत्काल रोक्न माग गरेका छन। बीरेन्द्रनगरको ६ र ८ को बीचमा पर्ने घन्टाघरपार्क पछाडीको खुल्ला चौरमा प्रतिस्ठान निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानियले बिरोध जनाएका छन।

उनिहरुले प्रदेश सरकारले विना कार्यविधि स्मृति प्रतिस्ठान बनाउन लागेको भन्दै आपति जनाएका छन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा आफुखुशि प्रतिस्ठान बनाउन लागेको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन।

प्रतिस्ठानको लागी कर्णालीको उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र शसर्त अनुदानबाट गरेर ७० लाख बजेट छुटाएको छ। केही नागरिक अगुवाहरुले पनि विनाकार्यविधि प्रतिस्ठान बनाउन लागेको भन्दै बीरेन्द्नगर नगरपालिकामा रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।

उनिहरुले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकाललार्इ ज्ञापनपत्र बुझाँउदै तत्काल प्रतिस्ठान बनाउने काम रोक्न माग गरेका छन। कुनैपनि पार्क निमाण वा स्मृति प्रतिस्ठान बनाउने कार्यविधि, कार्ययोजना हुदाँहुदै पनि हचुवाको भरमा सरकारले काम थालेको स्थानियको भनाइ छ। स्थानियले काम तत्काल नरोके आफुहरु कडारुपमा प्रस्तुतहुने भन्दै निति र नियम संग चल्न सरकारलार्इ आग्रह गरेका छन।

यता मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले स्थानियसंग समन्वय गरेर निर्माण गर्न प्रतिस्ठानलाइ आफुहरुले जिम्मा दिएको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीको उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० लाख र अन्य शसर्त रकम खर्च गरेर प्रतिस्ठान निर्माण गर्न लागेको छ।

पार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो तर सरकारि स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सरकारी सम्पति प्रयोग गरि ब्यक्तिको नामाकरण गर्नु चाहिँ गलत बिषय नै हो। सुर्खेतको पहिचान अनि हामी सबैको सान हो घण्टाघर। यसवरिपरि ब्यक्ति बिशेषको नामाकरण गर्नु कदापि स्विकार्य हुने छैन। पात्र को हो भन्ने तर्फ ध्यान दिनु भन्दा पनि प्रवृति कस्तो भइरहेछ हाम्रो चासोको बिषय हो। आज पहुचको भरमा प्रतिष्ठान राख्ने अनि भोली प्रदेशकै नामाकरण गर्न खोज्ने चाहना बढ्ला त्यसमा पनि मौन बस्ने त।

नेपालगन्ज-जुम्ला रुटमा जहाज उडाउँदा केही बर्षअघि जहाज दुर्घटनामा मारिएका थिए। यस्ता घटना र मानिसहरुको नाउँमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्दैजाने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन। यस्ता बिषय कुनै पनि तहको सरकारले लहडको बिषय बनाउनु बेठीक हो। कुनै पनि सरकारी धन सम्पती कार्यबिधी नबनी राजनीति पहुचको भरमा तोक आदेस गरि निर्माण गर्न आदेस दिने सबै निकायलाइ कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।