१७ असोज २०७६ काठमाडौँ : विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तहबाटै राहत रकम दिन सुरु गरेको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ।
श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको एक वर्षसम्ममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई बोर्डले ७ लाख रुपैयाँ दिनेछ। उक्त रकम लिन अब सम्बद्ध परिवारले काठमाडौं आइरहनु नपर्ने भएको छ।
स्थानीय तहमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ। ‘स्थानीय तहमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र हामीले कागजात प्राप्त गर्नेछौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने, ‘राहत रकम मृतकका नजिकका हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछौं।
हकवाला परिवारले घटनाको एक वर्षभित्र निवेदन दिन पाउँछन्। ‘श्रम स्वीकृतिको म्याद दुई वर्षको हुन्छ। यो म्याद नाघेको एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा पनि बोर्डबाट सुविधा दिइन्छ,’ उनले भने, ‘मृतकको शव नेपाल आउनेबित्तिकै परिवारका सदस्यले अब बोर्डमा आइराख्नु पर्दैन। मृत्यु भएको एक वर्षभित्र समय मिलाएर निवेदन दिए हुन्छ।
हकवाला परिवारले निवेदनको साथमा राहदानीमा गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ, राहदानी वाहकको राहदानी नम्बर, नाम, फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नेपाली दूतावासको शव लैजान दिइएको अनुमतिपत्र, अस्पतालको मृत्यु प्रमाणपत्र, विदेशबाट फर्केको आगमनको छाप, स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकता, नाता प्रमाणित र बैंकको नामलगायतको कागजपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
‘हाम्रो सेवालाई स्थानीय तहमा लैजान वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा परिवर्तन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दुःख परेका परिवारलाई राहत रकम लिनकै लागि काठमाडौं आउनुपर्दा निकै कष्ट भइरहेको थियो। दूरदराज गाउँका परिवारले झन् सकस पाइरहेका थिए।
मृतक कामदारका परिवारले आर्थिक सहायता लिन, अंगभंग भएका बिरामीलाई औषधोपचार र कामदारका परिवारलाई औषधि उपचार खर्च बुझ्न काठमाडौंमा बोर्डको कार्यालयमै आउनैपर्ने अवस्था थियो।
वोर्डको सचिवालय काठमाडौंमा मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ७ सय ५३ जनाका मृतकका परिवार काठमाडौं आउनुपरेको थियो। उनीहरूका साथमा थप एक/दुई जना सहयोगी आउने गरेका छन्। बालबच्चासहित दुर्गम ठाउँबाट आउँदा निकै खर्च र झन्झट थियो।
बोर्डबाट मृतक परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरेको छ। बोर्डले हालसम्म ७ हजार ४ सय ६१ मृतक कामदारका परिवारलाई राहतमा एक अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ दिइएको छ।
अंगभग भएका १५ सय १३ जनालाई उपचारका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ। विदेशमा अंगभग भई स्वदेशमा आएका कामदारले थप उपचार गर्नुपरेमा बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाइनेछ।