३० भदौ २०७६,काठमाडौं : सरकारी सेवामा रहेका निजामति कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात डीभी वा पीआर लिन नपाउने कानून कार्यान्वयनमा ल्यायो। हालसम्म ७३ जनाले डिभी/पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएको सरकारी तथ्यांक छ। त्यसमध्ये ३४ जनाले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागेका छन्।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ४९ को ‘ख’ले निजामति कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने भनेको छ। तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यही दफालाई आधार मानेर निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिमा रोक लगाए।
त्यसयता तीन वर्षको अवधिमा ७३ जना निजामति कर्मचारीले डिभी/पीआर तथा ग्रीन कार्ड लिएको सरकारी तथ्यांक छ तर, तथ्यांकभन्दा बाहेक धेरै कर्मचारीसँग स्थायी आवासीय अनुमति रहेको कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्छन्।
कर्मचारीकै कारण डीपी/पीआरमा कडाईं हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ। सरकारी तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने ३४ जनाले स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेका छन्।
हालै, सरकारले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा सम्बन्धि विधेयकको दफा ८६ को १ ले पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमती लिन रोक लगाएको छ।
अहिलेसम्म विदेशी स्थायी बसोबासको अनुमतीपत्र डीभी वा पीआर लिएर नेपालमा कति कर्मचारी काम गरिरहेका छन भन्ने बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेखवर जस्तै देखिएको छ। अझ उपल्लो स्तरका धेरै कर्मचारीसँग डीभी पीआर रहेको स्रोतको दाबी छ।
कर्मचारीहरुले नै डीभी/पीआर लिन नहुने प्रावधानको भित्रिरुपमा विरोध गर्दै आएका छन्। धेरै जसो निवृत्त कर्मचारी डीभी/पीआर लिएर अमेरिका/अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा बस्ने र यताको पेन्सन पनि नियमित थाप्ने गरेका छन्।
उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत तत्कालिन सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग पीआर रहेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो।
