कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौं, २६ असार : कांग्रेसले लेबी (तोकिएको सहयोग) नबुझाउने सदस्यलाई पार्टी र संसदीय निर्वाचनको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नपाउने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको छ । देशभर पार्टी संगठनलाई चलायमन बनाउन कांग्रेसले लेबीलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो । यसअघि मन्त्री र सांसदलाई मात्र लेबी तोकिएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले लेबीलाई बाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव ल्याएको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत भइसकेको पार्टी नियमावलीमा उल्लेख लेबीसम्बन्धी व्यवस्था पारित भए कांग्रेस क्रमशः ‘मास बेस्ड’ बाट ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा रूपान्तरण हुनेछ । समितिको सहमतिबाटै नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएकाले पारित हुने सम्भावना प्रबल छ ।
कांग्रेसका करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । प्रत्येक महाधिवेशनका बेला कांग्रेसमा डेढदेखि २ लाख सदस्य बढ्ने गरेको लेखक बताउँछन् । कांग्रेसले पुराना क्रियाशील सदस्यताका लागि दैनिक १ रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि भने ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । पुराना र नयाँ सदस्यको शुल्कबाट मात्रै कांग्रेसले करिब वार्षिक २० करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक लेबीबाट कांग्रेसले थप रकम जम्मा गर्नेछ ।
पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्य र लाभको पदमा बसेकाहरूलाई पनि कांग्रेसले लेबी तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४ (ग) मा ‘लेबी रकम नबुझाउने सदस्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्नुअघि नै पार्टीमा लेबी बुझाएको रसिद पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसमा बुथदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म ८ तहको पार्टी संगठन छ । सबै गर्दा कांग्रेसमा साढे ७ हजार पार्टी संगठन हुन्छन् । ती सबैमा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव छ । एउटा कार्यालयमा न्यूनतम एक कर्मचारी राख्दा पनि कांग्रेसले साढे सात हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी सञ्चालनका लागि सरकारी र सार्वजनिक स्रोतबाट रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
‘नयाँ संरचनाअनुसार संगठन निर्माण गरेर कार्यालय नखोल्ने हो भने पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन । कार्यालय सञ्चालनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, विद्यमान कानुन र नियमअनुसार पनि लेबीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन,’ लेखकले थपे, ‘लेबीलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशभर पार्टीलाई चलायमान बन्छ ।
वामपन्थी दलहरूले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकबाट समेत लेबी उठाउँदै आए पनि कांग्रेसमा त्यस्तो अभ्यास थिएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संसदीय दल चलाउन मन्त्री र सांसदबाट निश्चित रकम लिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कांग्रेसको आर्थिक स्रोत सदस्यता र स्वैच्छिक शुल्क हो । पार्टीको महाधिवेशनका बेला नवीकरण हुने पार्टी सदस्यता शुल्कबाटै केन्द्रीय कार्यालयदेखि मातहतका कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कतिपय बेला केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत बजेट नहुँदा ‘दाता’ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो ।
‘आफ्नै आम्दानीबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकोस् भनेरै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘पार्टीका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र लाभमा बस्नेहरूका लागि लेबी बुझाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता बन्दै छ ।
केन्द्रमा ५० प्रतिशत !
लेबीबाट प्राप्त रकम केन्द्रले पार्टीका सबै तहका संगठनलाई वितरण गर्ने प्रणालीसमेत नियमावलीमै प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा जम्मा भएको रकममध्ये केन्द्रले पचास प्रतिशत लिने छ । त्यसबाहेक प्रदेश कार्यसमितिलाई १५ प्रतिशत र जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर/गाउँ कार्यसमिति, नगर/गाउँ वडा कार्यसमितिलाई ७/७ प्रतिशतका दरले रकम वितरण गरिने प्रस्ताव छ ।
कसलाई कति ?
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त पार्टीका सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत लागू गरिने छ ।
संघीय संसद्का सदस्यले पार्टीको संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभाको सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा तोकिएको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्ने छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबाट थप सहयोगसमेत लिन सक्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नियमावलीमै छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले दैनिक ५, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ र सदस्यले २, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ र नगर/गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ र सदस्यले १ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउनुपर्नेछ । पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरूबाट उठाइएको लेबी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउने छन्, बाँडफाँट हुने छैन ।
जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि मुलुक हेरी लेबी प्रस्ताव गरिएको छ । चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ र सदस्यले ३, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्वी/खाडी र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने छ । युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक १० र सदस्यले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।
जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यहरूले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबीको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । वडा स्तरमा निर्वाचित अध्यक्षले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको पन्ध्र प्रतिशत र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले दस प्रतिशत लेबी पार्टीमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।