बैशाख २४, काठमाडौं : नेपाली काँग्रेस संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हिमायती पार्टी हो । संसदीय शासन व्यवस्थालाई नमान्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई यही शासन पद्धतिमा ल्याउने पनि काँग्रेस नै लागिपर्यो। आज हामीले लामो संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेका छौं र यसलाई अझ सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि लागिपरेका छौं।
यसक्रममा यसका आधारभूत मूल्य, मान्यता र गरिमालाई बचाउन सकेनौं भने संसदीय लोकतन्त्रको चुरो रहँदैन। संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र सदन जहिले पनि प्रतिपक्षको हुन्छ भने सत्ता सत्तारुढ दलको हुन्छ।प्रतिपक्षले जनसवाल र जनसरोकारका विषयलाई विरोध, अवरोध लगायतका कार्य मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उसको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।
नेपालमा विधिको शासन, कानूनी राज्य, जनताको सार्वभौमसत्ता, सदनको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रको लागि ठूलो लडाइँ काँग्रेसले लडेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेस आज तीनै तहको निर्वाचन पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा छ भने सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीले गरिरहेको छ ।
दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत नेपाली जनताले यो पार्टीलाई सुशासन, शान्ति, समृद्धी र संसदीय सर्वोच्चताका लागि पनि दिएका हुन्। तर केपी ओलीको नेतृत्वको यो सरकारले आफुले दिएका आश्वासन र प्रतिवद्धतालाई कुठारघात गर्दै जनतालाई दिएको प्राथमिकतालाई पुरा गर्न सकिरहेको छैन। न मूलुकमा शान्ति र अमनचयन छ न त सुशासन नै । न त नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छन् । सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।
चेलिबेटिहरुको बाँच्न पाउने मानव अधिकार कुञ्ठित भएको छ। शृङ्खलाबद्ध ढंगले बलात्कार पछि हत्या भइरहेका छन्। देशको आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रमा रुपान्तरणका कुनै संभावनाहरु देखापरेका छैनन् ।
संघीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसदेखि अन्य मधेशवादी दल र सडक संघर्षमा रहेको राप्रपा समेत सबै सरकारको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट छन् ।
सरकार कसैको कुरा सुनिरहेको छैन भने संसदीय अभ्यासमा सबैको नेता भनेको सभामुख हुन । तर उनी पनि दिन प्रतिदिन सत्ताको लाचार छायाँ र एकपक्षीय बन्दै गएका छन्। यसअघि पनि २०७५ पौष २१ प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य सदनमा प्रस्तुत गर्दा प्रश्न सोध्न पाउने प्रतिपक्षको अधिकार हुँदा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरीत सभामुखले प्रतिपक्षको अवरोधको बाबजुद प्रश्न सोध्न दिएनन् र सत्तामुख बने।
२०७६ बैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरुले राखेको प्रश्न र जिज्ञासालाई उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनको गरिमा घटाउने गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अमर्यादित, गैरसंसदीय भाषामा आक्रोस, कुन्ठा र निम्छरो शब्द प्रयोग गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस सांसदहरुले नियमापत्ति जनाएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गरी उक्त अर्मयादित शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ भनि प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गरेको अवरोधलाई सभामुखले ध्यानै दिएनन।
संसद र संसदको गरिमा घट्ने खालका अमर्यादित शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउनको साटो सभामुख सत्तामुख भई निर्णायक भूमिका लाचार रहे। जसले गर्दा संसदको गरिमा, सर्वोच्चता, मूल्य मान्यतामा ह्रास हुन पुग्यो । जुन संसदीय अभ्यास भित्र दुखद पक्ष पनि हो ।
प्रतिपक्षले उठाएको सवाललाई ध्यानै नदिई प्रतिपक्ष उभिएकै अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित गराउनु र अपमानित शब्दले जनताका प्रतिनिधि माननीयहरुको अपमान गर्नु जनताको अपमान गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीको हर्कतले सदनको गरिमा र यसको सर्वोच्चता माथि खलल भएको छ। सभामुखको भूमिका पनि आशंकाको घेराभित्र रहन पुगेको छ।
किनभने निम्सरो शब्दको अर्थ नेपाली शब्दकोषलाई नियाँल्दा निम्नस्तर, धन, बल स्वास्थ्य आदिका दृष्टिले कमजोर, निर्धो, दुर्लभ र निम्छरो हुन्छ। यस्ता शब्द सदनभित्र माननीयहरुलाई प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी यो मुलुकमा सदनको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कायम राख्न सक्छन् ? यिनको यो अधिनायकवादी पद्धति र प्रवृत्तिको विरुद्धमा नेपाली जनताले फेरि अर्को संघर्ष गर्ने बेला आइसकेको छ।
सदन भित्र यी देशको प्रधानमन्त्री मुढेबल देखाउँदै सांसदको विरुद्धमा अपशब्द बोल्दै उत्रनु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र संविधान विपरीत पनि हो । यसले संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउँदैन । उल्टै संसदीय सर्वोच्चतालाई कुण्ठित पर्छ । तर एउटा कुरा चाहि प्रष्ट भएको छ जतिसुकै ज्ञानी र विवेकी भनिए पनि उनको ज्ञान र विवेकको स्तरलाई भने संसदमा उनको रुखो व्यवहारले उदाङगो पारिदिएको छ।