बैशाख २०, नेपालगन्ज : अधिकांश सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयको आयब्यय विवरण प्राप्त गर्न त्यति गाह्रो विषय होइन । तर, अति नै गोप्य मानिने रकम अर्थात एउटा कार्यालयले वर्षमा झण्डै १८ करोड भन्दा बढि घूसमात्र असूल गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
सबैभन्दा बढि टिपर र ट्याक्टरबाट सो रकम असुल हुँदै आएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट महेन्द्र राजमार्ग हुँदै बालुवा, मोरङ र गिट्टी बोकेर कोहलपुर प्रवेश गर्ने टिपरबाट प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँ र ट्याक्टरबाट प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिन्छ ।
बाँकेमा करिब ७० वटा टिपर १६ सय ट्याक्टरले निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दै आएका छन् । यो ढुवानीबाटै प्रहरी र ट्याक्टर केन्द्रित माफियाहरु पोषित भइरहेको तथ्य बाहिर आएको हो । ७० वटा टिपरले मासिक रु ४० हजारका दरले २८ लाख रुपैयाँ र १६ सय ट्याक्टरले १० हजार रुपैयाँका १ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
यो बार्षिकरुपमा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यो रकममध्ये करिब ७५ प्रतिशत रकम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवल हुँदै केन्द्रमा पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ । त्यसमध्ये पनि प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले बाँकेमा रहेका एक दर्जन पोष्टमध्ये सम्शेरगन्ज, गनापुर र फुलटेक्राबाट एकलौटीरुपमा रकम लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
गनापुर र फुलटेक्रा पोष्टबाट मासिक ५० हजार रुपैयाँका दरले बर्षमा १२ लाख रुपैयाँ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । जसमा सम्शेरगन्ज पोष्टको रकम कति भन्ने खुलेको छैन । त्यस्तै साविकको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेको नेपालगन्ज पोष्टलाई ५० हजार रुपैयाँ तोकिए पनि सो रकम कार्यालय व्यवस्थापन र पाहुनाहरुको स्वागत तथा सत्कारमा खर्च गर्ने भन्दै प्रदेशमा बुझाउन नपर्ने भनिएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी कमसल मानिएका कुसुम, सम्झना र चिसापानी पोष्टबाट मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले तालुकवाला निकायलाई बुझाउनु पर्ने भनिएको छ ।त्यस्तै चप्परगौडी, खजुरा र नेपालगन्ज बसपार्क पोष्टलाई मासिक ३० हजारका दरले बुझाउन भनिएको छ । कम कमाई हुने पोष्टका रुपमा तोकिएका यी पोष्टहरुबाट १८ लाख रुपैयाँ र प्रदेशको एकलोटी रहेका पोष्टहरुबाट ९सम्शेरगन्ज बाहेक० ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो।
ट्याक्टरमा कानूनी ब्यवस्था विपरीत ट्राली जोड्न नमिल्ने भए पनि बाँके जिल्लाभित्र ट्राली जोडिएका ट्याक्टरहरु खुलेआमरुपमा दौडिरहेका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग, चिसापानी र सम्झना हुँदै कोहलपुर भित्रिने, कम्दी हुँदै नेपालगन्ज भित्रिने टिपर र ट्याक्टर ट्राफिक प्रहरी पोष्टको निगरानीमा पर्छन् ।नियमित एउटै काम, ओभरलोडको जरिवाना काट्ने र कानूनी मान्यता दिएझैं ओभरलोड भएका टिपर र ट्याक्टर पूरै सहर निर्धक्क आवागमन गर्न दिइन्छ । बाँकेमा पूर्वाधार विकासका कामहरु धमाधन हुनु ट्राफिक प्रहरीका लागि भाग्य नै चम्किएझैं भएको छ ।
निर्माणका लागि चाहिने सामाग्रीमध्ये बालुवा, मोरंग, गिट्टीको मुख्य पैठारी केन्द्रझैं रहेको सम्शेरगन्ज, गनापुर र फुल्टेक्रा क्षेत्र ट्राफिक प्रहरीका विशेष कमाई हुने नाका हुन् ।‘यो नियमित प्रक्रिया हो, यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने होइन, ओभर लोडमात्र होइन, ट्याक्टरमा ढुवानी गर्नका लागि ट्राली जोड्नै नपाउने कानून छ,’ एक ट्याक्टर धनी भन्छन, ‘त्यो कानून न हामी मान्छौं न ट्राफिकले मान्न बाध्य गर्छ । सबै काम पैसाबाटै सम्भव छ । यति बुझ्नुस् ढुवानी गर्ने एउटा ट्याक्टरबाट मात्र महिनामा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई जान्छ ।
’सडकमा गुड्नबाट रोक्ने अधिकारीले नै रकम बुझेपछि यसमा अरु कसैले आपत्ति जनाउने विषय छैन । ‘यो ब्यवसाय हो’, उनले भने, ‘यसरी नै चल्छ ।’ ट्राफिक प्रहरीका लागि टिपर र ट्याक्टर असूलीको लागि एउटा सजिलो साधन हो । टिपर र ट्याक्टर चालक र धनी दुबैलाई टिपर र ट्याक्टरको अवैधानिक क्रियाकलाप बारे जानकारी हुने भएकोले प्रहरीलाई रकम नदिए एक दिन पनि चल्न सक्दैनन् ।
घूस बाध्यता नभई सुविधाका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । एक जना टिपरधनीले भने, ‘खुद्रा रकम त प्रहरी भेटेको ठाउँमा बुझाउनुपर्छ, मैले जिल्लालाई मासिक ३० हजारका दरले बुझाउँछु । मैले कम्तीमा मासिक ४० हजार रुपैया प्रहरीकै लागि भनेर छुट्याउने गरेको छु ।’ उनले ट्राफिक प्रहरीमात्रै नभएर अन्य प्रहरी चौकीका प्रहरीलाई समेत रकम तिर्दै आएको बताए ।
यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा प्रदेश नं ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दको ९८५१२८०९९७ नम्बरको मोवाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।‘ट्याक्टर चालक र धनीहरुले भनेको कुरो गलत हो, मोलतोल हुने कुरै हुँदैन’, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमूख हिरेन्द्र रोकाय भन्छन, ‘हामीले ट्याक्टरलाई जरिवाना गर्ने र ओभरलोड भएको सामाग्री झार्ने लगायतका कारवाही गर्दै आएका छौं ।
ट्राफिक प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रदेश ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको रकम बुझाउनै पर्ने भएका कारण रकम असुल्नुपर्ने बाध्यता छ। ओभरलोडवापत झारिएको सामाग्री, झारिएकै टिपर तथा ट्याक्टर धनीले पाउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।
ट्राफिक प्रहरीलाई पुग्ने वार्षिक २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ टिपर र ट्याक्टरबाट मात्रै प्राप्त हुने रकम हो। यसबाहेक ५० हजार सवारी साधनबाट ट्राफिकले असूल गर्ने रकम यसै अनुपातमा नभएपनि आंशिकरुपमा निकाल्न गाह्रो विषय होइन । ट्राफिक प्रहरीले बार्षिकरुपमा उठाउने घूस अंकको रकम जिल्लाको विकास बजेटभन्दा कम छैन ।