काठमाडौं : मुलुकमा जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेको तीन दशक भइसक्यो । निरंकुश राजतन्त्रलाई ढाल्न ०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन गर्नु पर्यो । यी सबैको एउटै उद्देश्य थियो – स्वतन्त्र र शान्तरुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने । स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने, शान्तरुपमा विरोध तथा सभा गर्न पाउने वातवरण नभएको भन्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु गरिएका थिए ।
नेपाल संविधान २०७२ को धारा १७ (ख ) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता पाउने प्रावधान छ । शान्तपूर्वक विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा बुटवलका रुद्रप्रसाद घिमिरेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु । उनलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
जितगढी किल्लामा नेपालले अंग्रेज फौजलाई हराएको इतिहासको सम्झनामा मनाइएको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झन्डा देखाएका थिए । राष्ट्रको गौरव गाथा गाइने र इतिहासका खास कालखण्डमा यो देशको भूमिको रक्षाका लागि योगदान गरेका पात्रहरूको सम्मान गर्ने कार्यक्रममा यस्तो व्यवहार अवश्य पनि अभद्र नै हो ।प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाउन त्यही स्थान र समय रोज्नुपर्ने खास कारण देखिँदैन । तर, यसरी विरोध गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नै चलाउनुपर्ने कारणचाहिँ लोकतन्त्रमा कतै पनि मान्य हुँदैन । जुन कानून विपरित छ ।
कानून र शक्तिको भाषा मात्र हेर्ने हो भने यस्तो मुद्दा लगाउन पर्याप्त आधार हुन पनि सक्ला । तर, लोकतन्त्रमा असहमति र विरोधलाई नै निषेध गर्न खोजिएको हो कि जस्तो सन्देश दिने गरी जसरी मुद्दा लगाउने विषय बनाइयो, त्यसले भने वर्तमान सरकारले गर्ने लोकतन्त्रको व्याख्या या परिभाषा हामीले स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाएको संकेत गर्छ ।
उनले हतियार देखाएका पनि होइनन्, लाठीमुंग्री गरेका पनि थिएनन् । तिनले प्रधानमन्त्रीलाई मुर्दावाद भनेका पनि होइनन् । हुन सक्छ उनी प्रधानमन्त्री र वर्तमान सत्ताधारी पार्टीका विरोधी होऊन् ।
वर्तमान सकारका नीति या वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र संविधानले अंगीकार गरेका सिद्धान्तका विरोधी पनि हुन सक्छन् ।उनको रिहाइको माग गर्दै चौतर्फी दबाबका स्वर उठे पनि सरकार त्यस्ता स्वर पनि दबाउने मनस्थितिमा छ ।
हाम्रो संविधानले यस्तो असहमति राख्ने र परिवर्तनका लागि आफ्ना कार्यसूचीसहित जनमत सिर्जना गर्ने शान्तिपूर्ण बाटोलाई निषेध गरेको छैन । त्यसैले कानूनको दफाका आधारमा यस्तो विरोधलाई निषेध गर्नु कतै पनि सुहाउँदैन । त्यसमाथि यति शक्तिशाली राज्यसत्ता र सरकारका प्रधानमन्त्रीले एकजना नागरिकको अशोभनीय विरोधलाई लिएर कानूनको डन्डा लगाउनु कतै सुहाउने विषय हुँदै होइन ।
यसअघि पनि सार्वजनिक स्थानहरुमा विरोध गर्न नपाउने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञा खारेज गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । सर्वोच्चले निषेधाज्ञाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो । तर, सरकारले अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । भाषणमा लोकतन्त्रको विज्ञ र विश्लेषक झैं फलाक्ने प्रधान्मन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफूलाई अदालतको आदेशभन्दा पनि माथि राखेका छन् । जुन हिजोका दिनमा राजा र राणाहरुले गरेका थिए ।
लोकतान्त्रिक गहनालाई चम्किलो बनाउन सरकारले संविधान प्रदत्त कानूनको सही कार्यान्वयन र व्याख्य गर्न जरुरी छ । न कि कालो झण्डालाई जेल, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हत्कडी र सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा लगाउने हो । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राज्य पक्षले यस्ता कमजोरीहरुलाई यथाशिघ्र सच्याउनुपर्छ ।