नगेन्द्र उपाध्यय
सुर्खेत, १३ चैत : प्रहरी प्रशासनले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित र जथाभाबी नदी दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेको छ। प्रहरीले मंगलबार बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी किनारको थापाडेरामा महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। उक्त क्रसर उद्योगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व छ।

यसैगरी प्रहरीले थापाडेरामै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत, व्यवसायीहरु गोविन्द गौतम, रामबहादुर सिजालीलगायतको संलग्नतामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय सुर्खेतको पत्रपछि प्रहरीले अनधिकृत उत्खननमा रोक लगाएको हो।

जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहले ८४ ठाउँ नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा विक्री–वितरणका लागि ठेक्का लगाएका छन्। अधिकांश क्रसर व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताविपरीत नदी र खोलामै यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लाभित्रको भेरी नदी र खोला छेउमा २२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तिमध्ये दुइटाले मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेका छन्।

आशिष–श्याम एन्ड शंकर जेभी र आशिष निर्माण सेवा प्रालिले मात्रै अनुमति लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद पौडेलले भने, ‘अनुमति नलिईकन सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरुतत्काल बन्द गर्न प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छौं। त्यस्तै सम्झौतविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको क्रसर उद्योगलाई पनि कारबाही गर्न भनेका छौं।

यो पनि पढ्नुहोस।

http://himalisanchar.com/2019/03/11829

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वशन्त रजौरेले भने, ‘घरेलुको पत्रका आधारमा जिल्लाभित्र अनुमति नलिईकन सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग र प्रक्रियाविपरित भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउन सुरु गरिएको छ। मातहतका सबै युनिटहरुलाई पत्रको आधारमा अवैध क्रसर उद्योग र नदी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएका छौं।

स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन र संकलन गर्दा ठूला औजार प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर, व्यवसायीले ठूला औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ जथाभाबी दोहन भइरहेको छ।

व्यवसायीले गरेको कामको अनुगमन नहुँदा चरम दोहन दोहन भइरहेको हो। अनुगमन र मूल्यांकनको काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्छ। तर सुर्खेतमा अहिलेसम्म अनुगमन भएको छैन्। ‘व्यवसायीले नदी दोहन गरेको समाचार आएका छन्, अब हामी अनुमगन गछौं’, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलले भने, ‘कानुनविपरीत उत्खनन भएको पाए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।