चैत ९, काठमाडौं : प्रदेश रोज्ने प्रहरी कर्मचारीका लागि आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा एकतह पदोन्नति (बढुवा) नभई दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी (केन्द्र) तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गरिसक्नु भएको छ । प्रहरीको समायोजनाका लागि बनेको सो विधेयकले निजामती सेवाका कर्मचारीलाईजस्तो प्रहरी कर्मचारीका लागि आकर्षक कार्यक्रम भने ल्याएको छैन ।
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा प्रदेश प्रहरीप्रति आकर्षित गर्न बढुवाको लाइनमा रहेका जवानदेखि प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहसम्मका कर्मचारीलाई एकतह पदोन्नति गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विधेयकमा सो विषय समेटिएको छैन । त्यस्तैं, नयाँ संशोधित प्रहरी कर्मचारी नियमावलीले प्रहरी जवान भर्ना हुनका लागि एसएलसी वा सो सरहको शिक्षा अनिवार्य गरेकाले जवानलाई खरिदार तह सरहको दर्जामा राखी सोही अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रहरी जवान तहका कर्मचारीहरू समायोजनप्रति आकर्षित देखिए पनि उच्चतहका अधिकारीहरु भने खासै उत्साहित देखिदैनन् । लामो समयसम्म एउटै प्रदेशमा रुमल्लिएर बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उहाँहरूको प्रदेश प्रहरीप्रतिको आकर्षण घटेको हो ।प्रस्तावित यो विधेयकले प्रहरी कर्मचारीको वास्तविकतालाई सम्वोधन गर्न नसकेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले निजामति सेवाका कर्मचारीहरुलाई जस्तो प्रहरी कर्मचारीको समायोजनमा बढुवा र ग्रेड बृद्धिजस्ता आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँको संयोजकत्वमा गठित संघीय प्रहरी समायोजन कार्यदलले केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकको ब्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, विधेयकले केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वका विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रमा विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेशमा प्रथम श्रेणी अन्तर्गत डिआइजी तह प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक राख्नेगरी छलफल भइरहेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संगठन संरचना र दरवन्दी कायम गर्नेगरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेश रोज्ने प्रहरी कर्मचारीका लागि छ वटा आधारहरु छुट्याएका छन् । कार्यरत पद तथा उमेरको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी वसोवास, नागरितामा उल्लेख स्थायी ठेगाना, पति पत्नी एकै स्थानमा बस्न चाहेमा आफूले रोजेको प्रदेशमा बस्न पाउने ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रहरी समायोजन भएको एक वर्षपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रिक्त रहन गएका विभिन्न दरवन्दीमा आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय मार्फत आपूर्ति गर्नसक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
समायोजनमा नपरेका प्रहरी कर्मचारीलाई पुल दरवन्दीमा राख्ने जनाइएको छ । नेपाल प्रहरीले केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्ति माग गर्न सक्ने छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक तहको रिक्त दरवन्दीमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्नेछन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी), विशेषब्यूरो, साइवर क्राइम ब्यू्र्रो, मानव वेचविखन ब्यूरो, लागूऔंषध ब्यूरो केन्द्र मातहतमा नै रहने छन् भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुलाई समायोजनका क्रममा अनुसन्धानमा दक्ष प्रहरी कर्मचारीहरु उपलब्ध गराइने छ । सातवटै प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीको तलव स्केल तथा अन्य सुविधामा एकरूपता हुनेछ । तर, भत्ता, पोशाक लगायतका सुविधामा भने प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । (रासस)