समुन्द्रा घिमिरे
काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन भएका अधिंकाश व्यापारीले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तान गरेका छैनन्। विमानस्थल सञ्चालक निकायले गर्ने फितालो सम्झौता एवं कर्मचारीसँगको मिलेमतोका कारण सरकारको अर्बौ रकम गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।
विमानस्थल प्रशासनको बद्ननियतका कारण ५५ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी, १८ आन्तरिक वायुसेवा तथा ४२ व्यापारिक फर्मले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख पुगेको छ।
विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय टर्निमलबाट दैनिक करिब २ हजार ५ सय यात्रु आवात–जावात गर्छन्। आन्तरिक तर्फ पनि यही हाराहारी यात्रु आवात–जावात हुन्छन्। सधैँ व्यस्त रहने विमानस्थलमा यात्रु लक्षित गरी व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। सम्झौताअनुसार विमानस्थललाई रकम नबुझाए पनि ती पसल तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणसँग बाहिर बजारभन्दा ४ गुणासम्म बढी रकम असुल्छन्।
कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ
ग्रीन लाइन इन्टरनेशनल प्रालि र युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सीले २०६५ जेठ १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको आगमन र प्रस्थान दुवैतर्फ पहिलो तल्लामा दुई ठाउँ भाडामा लिए। तीन वर्षका लागि लिएको सम्झौता २०६८ जेठमा सकियो। तर सो पसलका सञ्चालकसँग विमानस्थलले भाडा अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन। विमानस्थलका अनुसार यो ठाउँ भाडामा लिने व्यक्ति प्रमोद सम्शेर राणा हुन्। कर्मचारी साँठगाँठ, राजनीतिक चलखेल तथा अदालतको आदेशको भरमा राणाले दुई पसलको ठाउँ ओगट्दै आएको स्रोतहरु बताउँछन्।
राणाका दुई कम्पनीले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने रकम १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारी उनी सम्पर्कबिहीन रहेको बताएर पन्छिन्। नाताले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका आफ्नै साला उनी काठमाडौंमा खुलेआम घुमफिर गरिरहेका छन्।
मथुराप्रसाद घिमिरेको देशप्रेम इन्टरनेशनले विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी बक्यौता १ करोड ८० लाख ४० हजार छ। सो कम्पनीले २०७१ साल मंसिर १९ गते सम्झौता गरी एक वर्षका लागि पार्किङ ठेक्का लिएको थियो। सो अवधिमा उक्त कम्पनीले भाडा रकम बुझाएन। भाडा असुल्नेलाई कारवाही गरी रकम उठाउनु पर्ने हो। तर विमानस्थल प्रशासनले उल्टो सोही कम्पनीलाई पार्किङ ठेक्का दिँदै आएको छ।
प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उच्च कर्मचारी तथा व्यापारीको साँठगाँठमा यो काम भइरहेको स्रोतहरुको दाबी छ। तीन पटक टेन्डर आह्वान गर्दा समेत कुनै बोलपत्र नपरेपछि अर्को अवस्था नभएसम्मको लागि कार्यालयबाट निर्णय गरी पुनः सो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो’, विमानस्थल प्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा आइतबार बुझाएको विवरणमा भनेका छन्।
सागर पाण्डे/बृष्णबहादुर भारतीको कृष्ण ट्रान्सपोर्टले सञ्चालन गर्ने प्रिपेड ट्याक्सीबाट १ करोड ४६ लाख ५३ हजार यसरी नै उठाइएको छैन।
पैसा नतिर्न अदालतको शरण
२०७२ भदौ ३१ गते एबीपी मार्ट प्रालिले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको प्रस्थान कक्षको भुइँ तलास्थित तीन सटर भाडामा लियो। चिया/कफी पसल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर ३ वर्षका लागि लिँदा वार्षिक ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ।
बालकृष्ण चौधरी, अविन कृष्ण ताम्राकार, प्रदिप कुमार मुनाकर्मी सञ्चालक रहेको सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार भाडा रकम भुक्तान गरेको छैन। तर पसल अझै विमानस्थलमै सञ्चालित छ। कम्पनी सञ्चालकहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराएर पसल चलाइरहेका हुन्।
त्रिभुवन अन्तरार्ष्टिय विमानस्थल
अर्को कम्पनी कार्की मल्टिपल ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले सञ्चालन गरेको गिफ्ट शपको सम्झौता मिति २०७२ फागुन १२ गते सकिएको हो। तेजबहादुर कार्की सञ्चालक रहेको सो कम्पनीले विमानस्थललाई ३ सटरको रकम बुझाएको छैन। तर पसल सञ्चालनमा छ। सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी नगरी काकी जिल्ला अदालल गए। मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
कमलप्रसाद दंगाले सञ्चालन गरेको साईकिरण इन्टरप्राईजेज नामक बुक सप पनि सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी नगरी अदालतको शरणमा पुगेको छ। उच्च अदालतको आदेश देखाएर २०७२ साल पुस २८ गतेदेखि हालसम्म पसल सञ्चालन भइरहेको छ।
होटल र्याडिसन, विपासा इन्टरप्राइजेज, होटल सोनिग, क्लासिक मार्ट, विमानस्थल चिया कफी तथा मिठाई पसल, हिमालय मनी चेन्चर, मल्टी बिजनेश स्पोर्टस् सर्भिसले अदालतबाट आदेश गराएर पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यति मनि एक्सचेन्ज प्रालि, हाइलाइटस् नेपाल, इस्ट एन्ड वेस्ट इन्टरनेसनल टुर्स एन्ड ट्राभल र हिमालय नेपाल मनी एक्सचेन्ज सर्भिसले अदालत देखाउँदै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका हुन्।
विमानस्थलको कर्पोरेट महाशाखाका उपप्रबन्धक हेमप्रसाद दाहालका अनुसार आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलभित्र तथा बाहिर गरी ४२ व्यापारिक संस्था तथा ठेकेदार कम्पनीले पसललगायत व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्थान भाडामा लिएका छन्। भाडामा लिएकामध्येमा २० वटा व्यापारिक संस्था तथा ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पदाधिकारीले सम्झौता गर्दाकै बखत बद्नियत राख्दा सरकारको राजश्व उठ्न नसकेको हो। ‘महाप्रबन्धकसहित उच्च कर्मचारीलाई घुस खुवाउने र अनियमित रुपमा करोडौंको व्यापार गर्ने समूहले विमानस्थलमा पकड जमाएको छ’, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘विमानस्थलले व्यापारीसँग रकम असुल्न नसक्नुको कारण पनि यही हो।