नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमन यसअघि भएका श्रम समझदारीपत्रमा व्यापक सुधारसहित श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवैको हकहितका थप विषय समावेश गर्न सहमत भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गरेको छलफलका क्रममा नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक व्ययभार नपर्ने तथा उनीहरुको आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गरी नयाँ समझदारी गर्ने विषयमा दुवै देश सकारात्मक देखिएका हुन् ।
सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनवरी २७ र २८ मा ओमान तथा ३० र ३१ मा युएईसँग प्रथम चरणको वार्ता गरेको थियो । दुवै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनपर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनका स्थापित मूल्य मान्यता एवं मापदण्डअनुसारको व्यावसायिक श्रमिकको हकहित, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘ओभरटाइम’, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बीमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी तथा मृत्यु भएमा बिदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको एकाधिकार हुन नहुनेजस्ता शर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नु पर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेलगायत विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले उठाएका प्रायः सबै विषयमा ओमानी पक्षबाट सकारात्मक धारणा व्यक्त भएको छ । ‘कुनकुन विषय समझदारी पत्रमा राख्ने, के कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेट्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीभित्र के–कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाली वार्ता टोलीले श्रम आप्रवासनका आधारभूत एवं महत्वपूर्ण पक्षहरु श्रम समझदारी पत्रमा नै समेटिनु पर्ने अडान राखेको उहाँले बताउनुभयो । यूएईसँगको वार्ता पनि निकै सौहार्द, खुल्ला र सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ । युएई सरकारले जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ । कुनकुन विषय श्रम समझदारीपत्रमा खुलाउने भन्ने विषयमा भने थप छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ ।
श्रम समझदारी पत्रमा श्रम आप्रवासनका महत्वपूर्ण विषय छुट्दा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनाको साथै नेपाली कामदारले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने आवस्था आउन सक्ने भन्दै सबै आधारभूत पक्ष श्रम समझदारी पत्रमै समेट्नुपर्ने तर्फ नेपालीपक्षले विशेष जोड दिएको छ ।
युएईसँग एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा नै बुझाएको छ । केही दिनभित्रमा युएईको तर्फबाट नेपालको प्रस्तावका सम्बन्धमा लिखित रुपमै प्रतिकृया प्राप्त हुने प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक घिमिरेले बताउनुभयो ।
यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई पर्दै आएको अत्यधिक आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्नुका साथै विचौलियाबाट हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्ने पहल थालेको छ ।
शोषण अन्त्यका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग हुने समझदारीपत्र एवं सम्झौतामा कामदार छनोट, भर्नालगायत शीर्षकमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने रणनीतिअनुरुप कामकारबाही अघि बढाएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिनुभयो । रासस