काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएको भन्दै फेसबुकमा आलोचना गर्ने सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी कारबाहीमा परेको नयाँपत्रीकाले समाचार लेखेको छ। संगठनको एकेडेमीमा कार्यरत एसएसपी गणेश ठाडा मगरमाथि सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले कारबाही अघि बढाएको हो ।
मगरसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ आएपछि कारबाहीको प्रकृति तय हुने मुख्यालयले जनाएको छ । कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि मगरले फेसबुक पोस्ट हटाएका छन् ।
‘सुरक्षाकर्मीले कुनै व्यक्ति तथा पार्टीको बारेमा आलोचना गर्न पाउँदैनन् । तटस्थ हुुनपर्छ,’ सशस्त्रका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनबारे कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेका छौँ ।
केही समयअघि पनि कार्यविधिविपरीत सामाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई कारबाही गरिएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार संगठनबारे नकारात्मक कुरा फेसबुकमा सेयर गर्ने केही अधिकृतमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्नदेखि युनिफर्म लगाएको फोटो राख्न बन्देज
सशस्त्र प्रहरीमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधिमा कडाइ गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद समाचार सेयर गर्न र टिप्पणी लेख्न रोक लगाएको छ ।
यस्तै, राजनीतिक टिप्पणी गर्न नपाइने, युनिफर्म लगाएको फोटो राख्न नपाइने, संगठनका गोप्य विषय राख्न नपाइनेजस्ता विषय कार्यविधिमा छन् । सामाजिक सञ्जाल चलाउनेको निगरानी हुने गरेको सशस्त्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
कार्यविधि यसअघि नै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि अहिले कडाइ गरिएको हो । सशस्त्र मुख्यालयले सबै कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ ।
कार्यालयका नाम परिवर्तन
सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना कार्यालयको नाम पनि परिवर्तन गरेको छ । विगतमा विभिन्न मन्दिर तथा भगवानका नाममा बाहिनी, गण तथा गुल्मको नाम हुने गरेकोमा संशोधन गरी नम्बरका आधारमा राख्न थालिएको छ ।
हिन्दूधर्मका आलोचकले भने सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयको नाम संशोधन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । तर, कतिपय टिप्पणीबाट आफूहरू अचम्ममा परेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘सेनामा जस्तै युनिट सरुवा गर्ने सिस्टम सुरु गरिएको र नम्बरका आधारमा कार्यालयको नाम राख्न थालेका हौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो, संगठनलाई फाइदा हुने देखेर नै यस्तो सिस्टम सुरु गरेका हौँ ।
स्थानीय मन्दिरको नाममा गण–गुल्मको नाम रहने, तर त्यो कार्यालय नै अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुँदा असान्दर्भिक हुने भएकाले नम्बरका आधारमा नाम राखिएको उनले बताए ।
