मकाउ : दुई तिहाईको दम्भ देखाउदै मिति २०७५ साल माघ ११ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रतिपक्ष काँग्रेसको बिरोधको बाबजुद पनि मेडिकल माफियालाई राहत पुग्ने किसिमले चिकित्सक शिक्षा बिधेयक पारीत गरेको बिषयमा काँग्रेसको बिदेश स्थित भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउले घोर भर्त्सना गर्दै प्रेश बिज्ञप्ति जारी गरेको छ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउका सभापति लेख बहादुर गुरूङ् र महामन्त्री कर्ण बहादुर अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएको छ।

यस्तो छ बिज्ञप्ती : 

दुई तिहाईको सरकारलाई दबाब दिदै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गरी रहेको नेपाली काँग्रेसको बिरोधको बाबजुद पनि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सरकारको पक्ष लिदै मिति २०७५ साल माघ ११ गते चिकित्सक शिक्षा बिधेयक पारीत गरे पश्चात यसको बिरोधमा नेपाली काँग्रेसको बिदेश स्थित भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउ घोर भर्त्सना गर्दछ।

संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न गराउनका लागि सभामुखको निष्पक्ष भूमिका हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेन यसरी प्रतिनिधि सभा बैठकको मुल्य र मान्यतालाई कायम राख्नका लागि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नहुनु दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो।

बिक्रम संबत २०४० साल देखि २०७३ साल सम्म आईपुग्दा आम नेपाली नागरीकको स्वास्थ्य सेवामा कृयाशील ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई संघ अर्थात केन्द्रको मातहातमा राख्ने गरी मन्त्री परीषदबाट निर्णय गरीएको कुरालाई बर्तमान सरकारले ९ वटालाई केन्द्रमा र दुई स्वास्थ्य संस्था स्वर्गीय गिरीजा प्रसाद कोईरालाको नाममा खोलिएको राष्ट्रिय स्वास प्रस्वास उपचार केन्द्र शुक्ला गण्डकी ५ बेल चौतारा तनहुँ र शुशिल कोईरालाको नाममा खोलिएको प्रखर क्यान्सर हस्पिटल नेपालगंञ्ज बाँकेलाई नियोजित तरीकाले हटाएर बिघटनको तर्फ उन्मुख गराएको छ।

यसबाट हामी के बुझ्छौ भने यो सरकार खुलेरै काँग्रेसको बिरूद्धमा लागेको छ।तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारमा रहदा देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सक शिक्षा अध्यादेशलाई नै सर्बोपरी मान्दै केपी ओली सरकारले डा.गोविन्द केसीसंग गरेको सम्झौतालाई संसदमा अनुमोदन गरीएको थियो तर आज त्यसको ठीक बिपरीत मेडिकल माफियाहरूलाई राहत पुग्ने गरी यो सरकारले बिधेयक जारी गर्नुलाई सफलताको सुचक मान्न सकिदैन।यो त केबल दुई तिहाईको दम्भ हो।१८ दिन देखि नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुलभ बनाउने किसिमको बिधेयक बन्नु पर्छ र बिगतमा गरीएका सम्झौतालाई नेपाल सरकारले पालना नगरेर आमरण अनसनमा बसी रहेका डा. गोबिन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि पनि सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ। जय नेपाल।