काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र नेपाल टेलिकम विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल टेलिकमअन्तर्गतको वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनीस्थित पुराना ब्याट्री नचलाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटा र टेलिकमविरुद्ध बुधबार मुद्दा दर्ता भएको अन्नपूर्णमा समाचार छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र फैसला नभइसकेको स्थितिमा सामान उठाउन थालेपछि विवाद चुलिएको हो। स्क्र्याप बाई एन्ड सेल्स फर्मले मन्त्री र टेलिकममाथि कारवाहीको मागसहित मुद्दा हालेको हो।
पुराना ब्याट्री उठाउन धेरै रकम कबोल गरे पनि निर्देशनालयले कानुनविपरीत अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेको दाबीसहित गत महिना सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिट विचाराधीन रहेकै बेला निर्देशनालयले थोरै रकम कबोल गर्ने अर्को देपुटा इन्टरनेसनल कम्पनीसँग सम्झौता गरेको दाबीसहित स्क्र्याप बाई फर्मले फेरि अर्को रिट दायर गरेको थियो।
दोस्रो रिटको सुनुवाइपछि देपुटालाई ब्याट्री उठाउन रोक लगाउने गरी सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्थितिमा निर्देशनालयले देपुटालाई ब्याट्री उठाउन दिएको दाबी स्क्र्याप बाईको छ।
एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने छलफल गर्न गत माघ ३ गते निर्देशनालय, स्क्र्याप बाई र देपुटालाई सर्वोच्चले डाकेको थियो। तर प्राविधिक कारणले सुनुवाइ हुन सकेन। अन्तरिम आदेश कायमै रहेको स्थितिमा निर्देशनालयले देपुटासँगको सम्झौताका आधारमा ब्याट्री उठाउन थालेको भन्दै स्क्र्याप बाईले अवहेलना मुद्दा हालेको हो।
‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै टेलिकमअन्तर्गतको निकायले सामान उठाउन अनुमति दिने निर्णय अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हो’, स्क्र्यापका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता उमेश साहले भने।
सर्वोच्चमा पेस कागजात अनुरूप स्क्र्याप बाईले ब्याट्री उठाउन ७ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको छ। देपुटाले ५ करोड ७१ लाख २२ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ ९० पैसा कबोलेको दाबी स्क्र्यापको छ। बोलपत्रमा ३ फर्मले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
